सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लेपर्ड प्रभावित क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट निर्माण की डीपीआर बनायें – जिलाधिकारी 
निराश्रित पशुधन के संरक्षण और पुराने पार्कों के जीर्णोद्वार से संबंधित कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें 

       जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी नगर निकाय (नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत) अपने-अपने क्षेत्रों में कूड़े का बेहतर प्रबंधन करने के लिए विस्तृत आगणन रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करें ताकि कूड़े का बेहतर और वैधानिक तरीके से निस्तारण हो सके।

       उन्होंने ऐसे सभी स्थानों पर जहां तेंदूआ का जोखिम अधिक है उन इलाकों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा जिससे मानव और पालतु पशुधन के जानमाल का नुकसान ना हो।

        नगर निकायों को तथा उपजिलाधिकारियों को निराश्रित पशुधन (गाय) के संरक्षण करने के लिए गौशाला निर्माण से जुड़े अधूरे कार्यों को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिये तथा कहा कि निराश्रित पशुधन कहीं पर भी आवारा घूमता ना छोड़ें। साथ ही जिन गौशालाओं में पशुधन रखा गया है वह ठण्ड से सुरक्षित रहे, भूखा-प्यासा ना रहे इसकी भी लगातार निगरानी करते रहें।

          जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त कोटद्वार को नदी से सटे इलाकों में कूड़ा प्रबंधन का तथा बाढ़ सुरक्षा से संबंधित बेहतर प्लान बनाते हुए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये ताकि एक ओर नदी में कूड़ा ना जा पाये दूसरा बरसात में बाढ़ का जोखिम भी ना बने।

          इस दौरान वर्चुअल बैठक में नगर आयुक्त नगर निगम कोटद्वार वैभव गुप्ता, उपजिलाधिकारी श्रीनगर नुपूर वर्मा, सहित संबंधित क्षेत्रों के उपजिलाधिकारी व अधिशासी अधिकारी वर्चुअल बैठक से जुड़े रहे।

 नंदा गौरा योजना से वंचित  35 हजार बालिकाओं को मिलेगा लाभ-रेखा आर्या

  नंदा गौरा योजना का लाभ से वंचित बालिकाओं के लिए कैबिनेट ने धन की दी स्वीकृति,विभागीय मंत्री ने मुख्यमंत्री धामी का जताया आभार

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। वहीं आज महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में संचालित नंदा गौरा योजना के तहत छुटे हुए बालिकाओं के हितों के लिए भी अहम निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया।विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि नंदा गौरा योजना के तहत जो बालिकाएं छूट गयी थी उनको योजना का लाभ देने को मंजूरी प्राप्त हुई है जिसमे लगभग 35088 बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ बालिकाएं इस योजना का लाभ नही ले पा रही थी जिसके लिए ही सम्पूर्ण कैबिनेट के साथियों द्वारा यह महत्वपूर्ण फ़ैसला लिया गया है।कैबिनेट मंत्री ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा थी कि नंदा गौरा योजना से जो बालिकाएं लाभ लेने से छूट गई हैं जिनका की भुगतान लंबित चल रहा था ।ऐसी बालिकाओं को हम योजना का लाभ दे।जहां आज कैबिनेट में इस विषय को लाया गया साथ ही इसके लिए धन की स्वीकृति भी हो गई है जो कि लभभग 57 करोड़ की है।कहा कि जैसे ही यह राशि विभाग को उपलब्ध होती है उसके पश्चयात यह राशि वंचित  बालिकाओं के खातों में डीबीटी के जरिये भेज दी जाएगी।