सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता

[ Google AdSense Code Here ]

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए सेक्स वर्कर को मान्यता देते हुए कहा कि कानून के तहत सेक्स वर्कर्स को भी सुरक्षा और सम्मान का अधिकार है। सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पुलिस को वयस्क और सहमति देने वाले यौनकर्मियों के खिलाफ न तो हस्तक्षेप करना चाहिए और न ही आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि सेक्स वर्कर कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों को यौनकर्मियों और उनके बच्चों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने और मौखिक या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस देश में सभी व्यक्तियों को जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं, उसे उन अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाए जो अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के तहत कर्तव्य निभाते हैं। पीठ ने कहा कि यौन उत्पीड़न की पीड़ित किसी भी यौनकर्मी को कानून के अनुसार तत्काल चिकित्सा सहायता सहित यौन उत्पीड़न की पीड़िता को उपलब्ध सभी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए।

पीठ ने कहा, ‘‘यह देखा गया है कि यौनकर्मियों के प्रति पुलिस का रवैया अक्सर क्रूर और हिंसक होता है। ऐसा लगता है कि वे एक वर्ग हैं जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं है। पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यौनकर्मियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए जिन्हें सभी नागरिकों को संविधान में प्रदत्त सभी बुनियादी मानवाधिकार और अन्य अधिकार प्राप्त हैं। पुलिस को सभी यौनकर्मियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए या उन्हें किसी भी यौन गतिविधि के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।’’ अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय प्रेस परिषद से मीडिया के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी, छापेमारी और बचाव अभियान के दौरान यौनकर्मियों की पहचान उजागर न हो, चाहे वे पीड़ित हों या आरोपी हों और ऐसी किसी भी तस्वीर का प्रसारण या प्रकाशन नहीं हो जिसके परिणामस्वरूप उनकी पहचान का खुलासा हो।इसने राज्य सरकारों को आश्रय गृहों का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया ताकि वयस्क महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में लेने के मामलों की समीक्षा की जा सके और समयबद्ध तरीके से रिहाई के लिए कार्रवाई की जा सके। शीर्ष अदालत ने यौनकर्मियों के पुनर्वास के लिए गठित एक समिति की सिफारिशों पर यह निर्देश दिया। शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण यौनकर्मियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को उठाया गया था।
उन्होंने बताया कि मेरठ के अस्पताल में भर्ती युवती की मां अनुराधा और छोटी बहन प्रीति (17) की हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है. दबिश के लिए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर जादौन ने कहा कि अभी तक की जांच में उनका कोई दोष नहीं पाया गया है. ना ही उनके खिलाफ पीड़ित पक्ष अथवा ग्रामीणों की तरफ से कोई शिकायत की गई है. शिकायत मिलती है तो पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी. मालूम हो कि गत 3 मई को छपरौली गांव के एक ग्रामीण ने पुलिस में तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री को गांव का ही प्रिन्स नामक युवक लेकर फरार हो गया है.
चूहे मारने वाली दवा खा ली
इस मामले में पुलिस लड़के के घर लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस को वादी पक्ष से मंगलवार को सूचना मिली थी कि आरोपी व लापता लड़की गांव में ही आरोपी के घर में है. इस सूचना पर पुलिस मंगलवार शाम करीब सात बजे दबिश देने गई थी. इसी दौरान घर में मौजूद आरोपी युवक की मां अनुराधा एवं दो बहनों ने कथित तौर पर सल्फास और चूहे मारने वाली दवा खा ली थी.

दैनिक ब्रीफिंग

Leave a Reply Cancel reply