कोटद्वार. भा.द.सं. की धारा 107/116 का चुनाव के दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा अधिकांशतः दुरूपयोग होता देखा गया है, यही नहीं सत्ताधारी दलों द्वारा स्थानीय प्रशासन व पुलिस पर दवाब बनाकर भी अक्सर धारा का दुरूपयोग किया जाता है. विशेषकर भाजपा शासित सरकारों में धारा 107/116 का दुरूपयोग कर आमजनमानस को जिनका न कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता है, न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में विवादित कार्य होता उसके वावजूद निरपराध लोगों पर धारा का दुरूपयोग कर चुनावी माहौल में भय का वातावरण तैयार करने का कुचक्र स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सत्ताधारी दलों द्वारा किया जाता है.

  आलोक रावत का कहना है कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सत्ताधारी दल के लोग चुनावों के दौरान अपनी निजी खुन्नस निकालने, चुनावों में अपनी पावर का प्रभाव जमाने तथा विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं, आमजनमानस को कानून का भय दिखाकर चुनाव परिणामों को सत्ताधारी दल के पक्ष में करने का  कुक्षित प्रयास करते हैं. आईपीसी की धारा 107/116 अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रोकने के लिए है न कि आमजनमानस को. मुझ जैसे कई निरपराध, निर्दोष लोगों को जब चुनाव के दौरान 107/116 के बार बार नोटिस आने लगे तो उन्होंने निरपराध व निर्दोष लोगों को भयमुक्त करने के लिए कानून का सहारा लिया. मैं उत्तराखण्ड हाईकोर्ट, निर्णायक विद्वान न्यायधीशों, पैरवी में सहयोग करने वाले वकीलों और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उच्च न्यायालय के इस निर्णय से भविष्य में राज्य के निर्दोष और निरपराध लोगों को चुनाव के दौरान भय के माहौल से छुटकारा मिलेगा.