कोटद्वार। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संगठन बुधवार को सूबे की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण से वन निगम की प्रबंध तंत्र की तानाशाही, हठधर्मिता और निरंकुशता से आहत होकर कर्मचारियों के हितों व वन विकास निगम की राज्यहित में उपयोगिता को देखते हुए समाधान हेतु मिला।

 गौरतलब है कि उत्तराखंड वन विकास निगम राज्य बनने के बाद शुरुआती वर्षों में राज्य की राजस्व की प्रमुख कड़ियों में से एक था, परन्तु पिछले दस वर्षों से प्रबंध तंत्र लापरवाही, अदूरदर्शिता और निरंकुशता के कारण निगम को घाटे में ला खड़ा कर दिया है। प्रबंध तंत्र की खामियों के चलते कर्मचारियों के हितों के साथ निगम को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। निगम में कर्मचारियों की कमी अधिकारियों की बढ़ती फौज,ठेका प्रथा के कर्मचारियों का अनिश्चित भविष्य,आम जनता को जलावन लकड़ी की अनुपलब्धता,डीपो में इमारती लकड़ियों का अभाव वन विकास निगम को कमजोर बनाता जा रहा है।

 कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि वन विभाग के छपान कार्य में कमी, आउटसोर्स कर्मचारियों की अनिश्चितता,स्केलर संवर्ग की खामियां, हरिद्वार खनन के साथ कोर्ट के निर्देशो को लागू करवाने जैसे अहम मुद्दों पर विधानसभा अध्यक्ष से कर्मचारी हितों के लिए सहयोग व राज्य सरकार में कर्मचारियों का पक्षधर बनने का अनुरोध किया। 

 विधानसभा अध्यक्ष से वार्ता को मंडी परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुमन कोटनाला व गढ़वाल मंडल वन विकास निगम क्षेत्रीय अध्यक्ष बृजमोहन कन्याल, संरक्षक बी एस रावत, प्रांतीय अध्यक्ष टी एस बिष्ट के नेतृत्व में राजेंद्र राणा, दिवाकर शाही,हरीश नौडियाल, रविन्द्र चौहान, नेहा बड़थ्वाल, अनिल रावत,सैयद जुबैर,राजबीर चौधरी,शुशीला लखेड़ा, ललिता नेगी, राहुल वेदवाल, मनोज कुमार,अंकुर,विवेक चौधरी, राजकुमार मौजूद रहे।