योगी शासनकाल में गुलामी सा जीवन जीने को विवश ग्रामवासी

  75 साल की आज़ादी के बाद भी गुलामी काल में जीवन जीने को विवश यूपी के बिजनौर जिले के कैंचीवाला, पापड़ी ( शेखसूलेमानपुर) निवासी 

  भारत आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है। हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे है। वहीं विश्व की विकास की संभावनाओं में विश्व के देशों का नेतृत्व करते हुए हमारा देश G20 की मेजबानी कर रहा है। पूरे विश्व को विकास का आईना दिखाने वाला हमारा देश की तस्वीर आज भी ठीक इसके विपरीत नजर आती है। विशेषकर हमारे इसी देश में ग्रामीण क्षेत्रों का तो 21 वीं सदी में भी बहुत बुरा हाल है। पूरे भारत वर्ष में गुजरात के बाद योगी राज को विकास माडल के रूप में गोदी मिडिया के माध्यम से जिस तरह प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है वह किसी से छिपा नहीं। 

लोक संवाद टुडे आज अपने पाठकों को “चिराग तले अंधेरे” की कहावत का हाले वयां प्रस्तुत कर रहा है। 

मामला उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड से सटे बिजनौर जिले के विकास खंड कोतवाली, तहसील नगीना, विधानसभा क्षेत्र बढापुर, संसदीय क्षेत्र मुरादाबाद गाँव सुलेमान शिकोहपुर उर्फ कैंचीवाला, पापडी और कादरगंज की समस्याओं का है जो आजादी के 75 साल बाद भी आजाद देश की सुविधाओं से कोसों दूर नजर आते हैं। गाँव में प्रवेश करते ही महसूस होता है कि अंग्रेजी शासन काल के गांवों में पहुँच गए हैं। दैनिक मूलभूत सुविधाओं हास्पीटल, सड़क, स्कूल, पीने के स्वच्छ पानी ( नल) बिजली व अन्य जरुरतों के लिए पांच से दस किमी दूर उत्तराखण्ड के कोटद्वार गढ़वाल पर निर्भर रहना पड़ता है। 

  गौरतलब है कि कैचीवाला, पापड़ी और कादरगंज में आजादी के 75 साल बाद भी न तो मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए पक्की सड़कें हैं, न ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सालय, न गांवों में स्वच्छ पेयजल के लिए पेयजल लाईन, न गांवों के लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा के लिए विद्यालय। हां जरूर कादरगंज में एक प्राथमिक विद्यालय है जहाँ शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण विद्यालय बंदी के कगार पर है। ग्रामीणों के अनुसार विगत कई वर्षों से ग्रामवासी ग्राम प्रधान सुलेमान शिकोहपुर, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, लोक निर्माण विभाग, ब्लॉक प्रमुख, ज़िला पंचायत अध्यक्ष,उपजिलाधिकारी नगीना, जिला अधिकारी बिजनौर, विधायक, सांसद से कई बार सड़क, स्कूल व अस्पताल के लिए ज्ञापन दे चुके है मगर आज तक ग्रामीणों के ज्ञापन मे कोई कारवाई नहीं हुई है।

ग्रामीणों द्वारा सीएम हेल्पलाइन (1076) जनसुनवाई पोर्टल में भी कई शिकायतें दर्ज कर चुके है,

शिकायत दर्ज होने के बाद  लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश सर्वे तो करता है, मगर सड़क बनाने का कार्य आज तक नहीं हो पाया है।

 सभी ग्रामवासी बच्चें, युवा, बुजुर्गों के अनुभवों व जन सहभागिता से अपने लिए रास्ता बनाते है। जुलाई अगस्त का महीने ग्रामीणों के लिए बहुत ही चुनौतियों से भरा होता है, समस्त ग्रामीण आजादी के 75 साल बाद भी बरसात के दिनों में कालापानी की सजा भुगतने के लिए विवश हैं। 

  बताते चले कि तीनों गांवों के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरुरतों के लिए भरी बरसात में खोह नदी और कोल्हू नदी पार कर कोटद्वार के सनेह जाकर अपनी दैनिक जरुरतों को पूराकर रहे हैं इस आशा से कि कभी तो घूरे की तरह उनके दिन भी फिरेंगे।