धामी कैबिनेट ने निम्न प्रस्तावों पर लगाई मुहर 

 शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट द्वारा उत्राखंड के नागरिकों और कर्मचारियों के हितों हेतु निर्णायक मुहर लगाई।

मुख्य सचिव एसएस संधु ने की कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफ़िंग करते हुए कैबिनेट के लिए फैसलों की जानकारी दी।

काफी समय से परिवहन विभाग में मृतक आश्रितों को नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ़

पैट्रोल पंप बनाने के नियम में किया गया संशोधन

यूसीसी के आदेशों को लेकर भी कैबिनेट में हुई चर्चा

कर्मचारियों के बीमा योजना में 100 रुपये से बढ़ाकर 350 किया गया

मृतक आश्रितों को समूह ग के पदो पर नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ़

ग़रीबी रेखा वाले परिवारों को आयोडीन नमक उपलब्ध कराएगी सरकार

पशुपालन विभाग में भारत सरकार की योजना के तहत मिले 60 वाहनों को अब सभी ब्लॉक में राज्य सरकार करेगी वैन को व्यवस्था

बोंडेड डॉक्टरों के दो साल की पूरी सेवा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत होगी।

विजीलेंस द्वारा एआरटीओ प्रशासनिक अधिकारी को 2200 रूपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार 

उत्तराखंड सरकार भी भ्रष्टाचार पर विजिलेंस की मदद से लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसी ही एक कार्यवाही शुक्रवार को विजीलेंस की कुमाऊं टीम ने  रामनगर के आरटीओ ऑफिस में बड़ी कार्रवाई की।विजिलेंस की टीम ने एआरटीओ ऑफिस के प्रशासनिक अधिकारी को 2200 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी ललित मोहन आर्या एक ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। जिसकी शिकायत ई रिक्शा मालिक की तरफ से विजिलेंस में की गई। इसके बाद विजिलेंस ने पूरे मामले की जांच की। विजिलेंस की गुप्त जांच में शिकायत ठीक पाई गई। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने शनिवार को एआरटीओ दफ्तर में छापेमारी की। जिसमें आरोपी प्रशासनिक अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हो गया।

अधिकारी ललित मोहन आर्या द्वारा ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन कराने की एवज में प्रति फाईल 2200 की मांग की जा रही है।

विजिलेंस की तरफ से जारी प्रेस नोट में कुछ इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है।

विजिलेंस के प्रेस नोट में लिखा गया है कि शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, तथा भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चाहता था।

उक्त शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर हल्द्वानी द्वारा गोपनीय जाँच किये जाने पर प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर तत्काल ट्रैप टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आज दिनाक 22.12.2023 को अभियुक्त ललित मोहन आर्या, प्रशासनिक अधिकारी, एआरटीओ कार्यालय रामनगर को शिकायतकर्ता से रू. 2200 रिश्वत ग्रहण करते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ जारी है, उक्त प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। निदेशक सतर्कता महोदय द्वारा ट्रैप टीम को नकद पुरुस्कार की घोषणा की गयी ।

    विशेष सूचना 

सरकारी अधिकारी या चुना हुआ जनप्रतिनिधि किसी काम के बदले रिश्वत मांगे तो आप तुरंत शिकायत करें। विजिलेंस का टोल-फ्री हैल्पलाईन न० 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 9456592300 चौबीस घंटे आपकी मदद के लिए खुला रहता है।

उत्तराखण्ड -ः अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटी, सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाया था स्टे

प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी गई है। सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट के स्टे के बाद शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता की शिकायत पर शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी थी। 19 सितंबर 2023 को शासन ने आदेश जारी किया था कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक एवं शिक्षणेतर पदों पर कनिष्ठ सहायक व वरिष्ठ सहायक नियुक्ति पर रोक लगाई जाती है।
हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाया था स्टे
शासन के इस आदेश के खिलाफ एक विद्यालय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अपर सचिव शिक्षा मेजर योगेंद्र यादव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कमेटी ऑफ मैनेजमेंट आर्य कन्या पाठशाला इंटर काॅलेज की ओर से भर्ती पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका की गई थी।
हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक के सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया था। आदेश में कहा गया कि प्रकरण में हाईकोर्ट के 10 अक्तूबर 2023 के आदेश का संज्ञान लेते हुए शिक्षा महानिदेशक को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती पर लगी रोक हटा दी गई है। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है