न्यायालय में कब कैसे निर्णय आते हैं जिससे आम आदमी से लेकर विधि विशेषज्ञ भी हतप्रभ रह जाते हैं। भारतीय संविधान में बनाए गए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कई बार मामला उलझ जाता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का विषय भी चर्चा और विश्लेषण का है। कभी कभी कार्यपालिका से जुड़े अधिकारी कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिससे बाद में फजी त झेलनी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रकाश में आया है, मामला संभल जिले के एक शिक्षक की याचिका पर न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले से संबंधित है।  जिसमें कोर्ट ने शिक्षक के निलंबन को रद्द करते हुए डीएम के अधिकार क्षेत्र को शिक्षा विभाग में असंवैधानिक बताते हुए डीएम और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सहायक अध्यापिका संतोष कुमारी की याचिका पर दिया।