जिलाधिकारी ने लंबित राजस्वों वादों को कोर्ट के माध्यम से समय पर निस्तारण करने के निर्देश समस्त उपजिलाधिकारी व तहसीलदारों को दिये। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि वसूली के कार्यों की प्रगति बढ़ाने व बड़े बकायादारों पर वसूली की कार्यवाही तेजी से करें।

     जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रस्ताव जल्द उपलब्ध कराएं। जिससे समय पर उन क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। उन्होंने नगर निकायों में गौशालाओं के लिए प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाने पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के वेतन रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने उपजिलाधिकारियों को भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि 72 घंटे के भीतर गौशाला के प्रस्तावों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो संबंधितों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

     जिलाधिकारी ने आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि विदेशी मदिरा स्वामियों के हैसियत दस्तावेज की पुनः जांच करना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने अपर जिलाधिकारी को जनपद में बाहर से आये लोगों द्वारा खरीदी गई जमीनों का रजिस्ट्री की जांच करने के निर्देश दिये। वहीं उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को दुकानों में छापेमारी बढ़ाने के साथ ही गैस एजेंसियों का निरीक्षण करते हुए गैस सिलेंडरों में हो रही घटतोली की जांच करने को कहा।  

   जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री सहायता राशि का वितरण नियमानुसार समय पर संबंधितों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नगर निकायों में डंपिंग जोन के लिए भूमि का चयन समय पर पूर्ण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग न करने हेतु नियमित रूप से दुकानों में चैकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिये।

      बैठक में अपर जिलाधिकारी ईला गिरी, उपजिलाधिकारी श्रीनगर नूपुर वर्मा, कोटद्वार सोहन सिंह, चौबट्टाखाल नवाजीश खलीक, यमकेश्वर अनिल चिन्याल, लैंसडौन शालिनी मौर्य, जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली, तहसीलदार सुधा डोभाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।