कोविड पीरियड के अस्थाई कर्मचारियों का भविष्य धूल फांकती फाईलों में अटका

  कोविड पीरियड के अस्थाई कर्मचारियों का भविष्य धूल फांकती फाईलों में अटका 

  राज सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं सफेद हाथी 

कोटद्वार। कोविड-19 के समय उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर बेस हॉस्पिटल में कार्यरत अल्पकालीन चिकित्सा कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा बाहर का रास्ता दिखा देने से जहां कोविड पीरियड के इन अल्पकालीन कोरोनावीर कर्मचारियों का परिवार सड़कों पर आकर भुखमरी की कगार पर पहुंच गया वहीं सरकार की कथनी और करनी का भी लोगों को पता चला। सरकार की शर्मनाक कार्यशैली पर एक फिल्मी गाना याद आता है कि ” मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं” सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठता है । राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा कर्मियों की सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक विधाई कार्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ धनसिंह रावत अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी जिसमें अल्पकालीन स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं के विषय में उन्हें विभिन्न चिकित्सा सेवाओं में समायोजित करने के लिए सहमति बनी थी परंतु इन कर्मियों का दुर्भाग्य कहें या सरकार की गलत मंशा जिसे फाइलों में दबा दिया।  जिससे साफ पता चलता है कि सरकार ने न तो इन कर्मचारियों को कहीं एडजस्ट करना है और न हीं इनकी सुनवाई करनी है। दिखावे के लिए फाइल और समिति गठित की गई फाइल तो विभाग में धूल फांक रही हैं और सरकार की कार्य योजना सफेद हाथी साबित हो रही है। इस संबंध में समाजसेवी और पूर्व राज्य आंदोलनकारी विक्रम सिंह रावत क्या कहते हैं इन्हें सुनिए-