कोटद्वार में रेलवे की भूमि पर बने रैन बसेरे को लेकर नगर निगम और रेलवे बोर्ड आमने-समने

रेलवे बोर्ड ने रेन बसेरा सहित रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की बिजली काटने के लिए विद्युत विभाग को दिया नोटिस

रैन बसेरा को लेकर नगर निगम की लापरवाही आई सामने,विना बोर्ड प्रस्ताव के कर दिया लाखों का काम

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वार्ड पार्षद विपिन ने नगरनिगम की कार्यशैली पर उठाए सवाल

कोटद्वार नगर निगम को अतिक्रमण के मामले में झटके पर झटके मिल रहे हैं। कुछ दिन पूर्व रेलवे बोर्ड ने नगरनिगम कोटद्वार को रेलवे की भूमि पर रैन बसेरा बनाने के संबंध में नोटिस जारी किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को रेलवे बोर्ड ने एक बार फिर से नगर निगम को झटका देते हुए रेलवे भूमि पर अवैध निर्माणों पर विद्युत विभाग को भी नोटिस जारी कर विद्युत कनेक्शनों को काटने के नोटिस दे दिए हैं जिससे नगरनिगम सहित उन लोगों में भी हड़कंप मच गया है जो वर्षों से रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से काबीज है।

गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड के नियमों के मुताबिक रेलवे न तो व्यक्तिगत, सामुदायिक और न सरकारी विभागों को अपनी भूमि पर किसी भी निर्माण कार्य की एन ओ सी जारी कर सकता है। ऐसे में अगर कोटद्वार नगरनिगम ने रेलवे की भूमि पर रैन बसेरा बनाया है तो वह गैरकानूनी तो है ही साथ ही विभाग के एई जेई और नगर आयुक्त पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं जिनके द्वारा रैन बसेरे का एस्टीमेट तैयार किया गया और पास किया गया। यहां पर नगरनिगम कोटद्वार की घोर लापरवाही भी सामने आई है कि नगरनिगम कोटद्वार ने 75 लाख की धनराशि से बनने वाले रैन बसेरे को बोर्ड प्रस्ताव के बिना ठेकेदार को गुमराह कर टेंडर जारी किया है जिसमें अब ठेकेदार को भी लाखों रूपए की चपत लगनी है।

कोटद्वार नगरनिगम के वार्ड पार्षद विपिन डोबरियाल का कहना है उनके द्वारा सूचना अधिकार के तहत ली गई जानकारी से साफ पता चलता है कि रैन बसेरा निर्माण की भूमि रेलवे बोर्ड की है वही नगरनिगम बोर्ड ने किसी भी बोर्ड में रैन बसेरा बनाने का प्रस्ताव न रखा और न ही पास किया है। ऐसे में लाखों रूपए से बनने वाले रैन बसेरे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को कठोर दण्ड मिलना चाहिए।

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