कहीं कोटद्वार को भाजपा की तिरछी नजर तो नहीं लगी….?

 कहीं कोटद्वार को भाजपा की तिरछी नजर तो नहीं लगी….?

  कोटद्वार में भाजपा सरकार की स्वच्छता मिशन पर प्रश्न चिन्ह लगाता सफ़ाई कर्मचारियों के आन्दोलन का नतीजा, सरकारी स्कूल के बाहर फैला कूड़ा 

 कोटद्वार। जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से अगर किसी शहर,नगर या तहसील में आश्चर्यजनक बदलाव आए हैं तो वह शहर है कोटद्वार। जी हां राज्य बनने समय सबसे ज्यादा क्रान्तिकारी काम किया उत्तराखंड क्रांति दल और स्टूडेंट्स ने। सरकार बन गई भाजपा की वह भी बगैर उत्तराखंडी मूल के स्वामी के नेतृत्व में। चलो यह भाजपा का दूरगामी कार्यक्रम है उत्राखंडियों को बाद में समझ आएगा। फिर उत्राखंडियों ने चुन गाती उत्तराखंड राज्य विरोधी सरकार जिनके नेता कहते थे उत्तराखंड अगर बना तो उनकी लाश पर बनेगा। 

  अब देखिए मजा जो उत्तराखंड की लड़ाई का केन्द्र बने थे चाहे कोटद्वार हो, मसूरी हो या फिर खटीमा आज तक विकास के लिए घिसट घिसकर भीख मांगने को मजबूर हैं। तीनों शहर पिछले 22 साललों से अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं,सही नेतृत्व की तलाश में जनता सरकार बदलने से लेकर कैबीनेट में महत्वपूर्ण भूमिका पाने के बावजूद छलावे की घोषणाओं में उलझकर भाई भतीजावाद, परिवारवाद और जातीय समीकरण के राजनीतिक शतरंज की चाल में फंसकर रह गई। 

  कोटद्वार की बात करें तो उत्तराखंड में शासन करने वाले दोनों राजनीतिक दलों ने कोटद्वार को जिले बनाने, कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने, उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली देहरादून -हरिद्वार-कोटद्वार-कालागढ-रामनगर मोटर मार्ग निर्माण, केन्द्रीय विद्यालय खोलने व कोटद्वार को उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कण्वाश्रम,और कार्बेट पार्क और वर्ल्ड वर्ड हैरिटेज के नाम पर खूब ठगा। जब ये प्रोपोगंडा काम नहीं कर पाया तो कोटद्वार को जबरन बगैर तैयारी के नगर निगम बना दिया। सबसे अनोखी बात नगर निगम का विरोध करने वाले ही नगरनिगम के नंबरदार बनके बैठ गए। 

  वर्तमान में कोटद्वार नगर निगम जिन बदहाल स्थितियों में है उसके लिए चुने जनप्रतिनिधि तो हैं ही साथ ही कोटद्वार की जनता भी बराबर की भागीदार है जो 15-20 साल में भाजपा कांग्रेस का राजनीतिक खेल नही समझ पाई। कोटद्वार के विकास के नाम पर नदियों में अवैध और वैध खनन, भूमाफियाओं द्वारा एससी और एसटी की जमीनों को कब्जाना, कोटद्वार की लाइफलाइन कहे जाने वाले पुलों को जमींदोज करना, कर्मचारियों को सड़कों पर लाकर बेघर करना, कानून व्यवस्था को जेब में लेकर चलना और कोटद्वार को कूडे के शहर में तब्दील करना रह गया है। कोटद्वार के चुने गए समस्त जनप्रतिनिधि इस मामले में केवल गाल बजाते नजर आ रहे हैं। न किसी के पास कोटद्वार के विकास का विजन है न मास्टर प्लान। अब ऐसे में कोटद्वार के लोग कोटद्वार के अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हैं तो कोई क्या कह सकता है। कोटद्वार में कर्मचारियों के बाहर करने में भाजपा सरकार का 2018 में दिया गया निर्देश जो 2022 में फिर से जारी किया गया है उसके लिए कोटद्वार नगर निगम आयुक्त नही वरन् भाजपा सरकार और उसके विभागीय सचिव जिम्मेदार है। इसके लिए नगरनिगम के समस्त पार्षदों और कर्मचारियों को मुखर होकर संघर्ष करना होगा।