एक तरफ पूर्व सैनिक सम्मान, दूसरी ओर सुविधाओं को तरसते पूर्व सैनिक

एक तरफ पूर्व सैनिक सम्मान, दूसरी ओर सुविधाओं को तरसते पूर्व सैनिक 

   पूरे उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी शुरू होते ही जनता के विभिन्न वर्गो को साधने के लिए कहीं सम्मान समारोह, कहीं क्षेत्र विशेष के लिए विशेष घोषणाओं का अम्बाला, कहीं जाति विशेष का दांव-पेंच, कहीं बहुसंख्यक कर्मचारियों के विभागों के लिए बोनस की घोषणाएं करने की होड़ मची हुई है। 31 अक्टूबर को शहीद दिवस जो कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की शहादत के रूप में मनाया जाता रहा है, उसे भी अब सैनिक शहादत से जोड़ने की राजनीतिक परम्परा चली पड़ी है। उत्तराखंड जो कि सैनिक बाहुल्य राज्य है। राज्य में सेवारत और पूर्व सैनिकों का बाहुल्य है, उन्हें साधने के लिए राज्य भर में रविवार 31 अक्टूबर को सैनिक सम्मान नाम से कार्यक्रम आयोजित हुए।

    जो सरकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों को अपना हितैषी बता रही है उसी की सरकार में पूर्व सैनिक अपने लिए जुटाई सुविधाओं से महरूम हो रहे हैं। यहां पर राज्य सरकार और पूर्व सैनिकों को बताने चाहते हैं कि राज्य के पहाड़ी जिलों में पूर्व सैनिकों के लिए बनाई गई सीएसडी कैंटीन में दूरदराज के सैनिक अपने परिवार के लिए घर की जरूरत के सामान के लिए तरह रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के दूरदराज के पूर्व सैनिकों के अनुसार वे अपने घरों से कैंटीन में सामान लेने 50 से 70 किमी की दूरी तय करके कैंटीन पहुंचते हैं लेकिन कैंटीन में सामान नहीं मिलता। वहीं स्थानीय पूर्व सैनिक 2-3 कार्ड लेकर आवश्यकता से अधिक सामान ले जाते हैं तो की पूर्व सैनिक दुकानें खोलकर कैंटीन से लिया सामान बाजार मूल्य पर बेच रहे हैं। यह केवल रुद्रप्रयाग जिले का ही मामला नहीं राज्य की 90 प्रतिशत से अधिक कैंटीनों का यही हाल है। रुद्रप्रयाग जिले के दूरदराज के सैनिकों का कहना है कि उन्होंने भी देश की सीमाओं की रक्षा कैंटीन के नजदीक रहने वाले पूर्व सैनिकों की तरह ही की है तो उनसे भेदभाव क्यों ? सरकार पूर्व सैनिकों के सम्मान के साथ उनकी सुविधाओं पर भी ध्यान दो।