उत्तराखंड वनविभाग पर धामी सरकार का चला चाबूक

 उत्तराखंड वनविभाग पर धामी सरकार का चला चाबूक 

दो आईएफएस निलंबित,एक अटैच 

कार्बेट पार्क में अनियमितता और विवादों के चलते हुई कठोर कार्रवाई 

  गुनाह कितनी भी सावधानी या पहुंच के दायरे में किया जाए छिपता नहीं। क्योंकि गुनाह के पैर नहीं होते। उत्तराखंड राज्य जब से बना है तब से या राजनीतिक दलों के सत्ताधारी मालामाल हुए हैं या फिर शासन स्तर के उच्चाधिकारी।  धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ईस संबंध में कार्यवाही करने की हिम्मत जुटाई है उच्चाधिकारियों के बहाने भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को भी संदेश दिया है।अब देखना यह है कि यह कार्यवाही ईमानदारी से अंजाम तक पहुंचेगी या अपना उल्लू सीधा होते ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ऐसा ही एक भ्रष्टाचार में लिप्त मामला बुधवार से चर्चाओं में बना है।

 उत्तराखंड सरकार में पहली बार वन विभाग पर कठोर कार्यवाही हुई है यह कार्यवाही अनियमितता और भ्रष्टाचार को के मामले को लेकर की गई है। धामी सरकार के आईएफएस अफसरों पर की गई कार्यवाही से सभी विभागों के उच्चाधिकारियों में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार ने पहली बार कठोर तेवर दिखाते हुए भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। वन मंत्री की संस्तुति पर मुख्यमंत्री ने वन विभाग के दो सीनियर आईएफएस को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा विवादों में घिरे एक अन्य आईएफएस को पद से हटाते हुए मुख्यालय अटैच किया है। सरकार की इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार में लिप्त विभागों के उच्चाधिकारियों में हड़कंप मचा है।

 राज्य बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड में अभी तक एनएच 74 घोटाले में दो आईएएस अफसरों को त्रिवेंद्र सरकार ने सस्पेंड किया था। हालांकि बाद में दोनों बहाल हो गए थे। लेकिन पुष्कर सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में यह सबसे बड़ी कार्रवाई की है। धामी सरकार ने तीन आइएफएस अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसमें एपीसीसीएफ जेएस सुहाग और आईएफएस किशनचंद को सस्पेंड किया गया है। वहीं, कार्बेट डायरेक्टर राहुल को हटाकर वन मुख्यालय अटैच किया गया है। उनकी जगह सीसीएफ कुमाऊं को चार्ज दिया गया है।
बुधवार को तीन आइएफएस अफसरों के खिलाफ बड़ी करवाई की गई है। वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार एपीसीसीएफ जेएस सुहाग और डीएफओ रहे किशनचंद को सस्पेंड कर दिया गया है। किशनचंद पर डीएफओ कालागढ़ और सुहाग पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रहते हुए पाखरो में टाइगर सफारी के निर्माण में सरकारी धन के दुरुपयोग, अवैध निर्माण और कटान सहित कई आरोप थे। जिसकी विजिलेंस ने भी जांच की थी और उन्हें दोषी पाया गया था। इसके अलावा विभागीय एसआईटी जांच में भी इनको दोषी पाया गया था। उसी के आधार पर सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की। कार्बेट निदेशक राहुल को भी इसी मामले में हटाया गया है। प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु ने निलंबन और हटाने के आदेश किए।

    कोटद्वार रेंज के रेंजर पर भी गिरी गाज

कोटद्वार। मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी लैंसडौन के द्वारा कोटद्वार रेंज के रेंजर प्रदीप कुमार उनियाल को  भी तत्काल प्रभाव से कोटद्वार रेंज से पृथक करते हुए अग्रिम आदेशों तक प्रभाग के कार्यालय में सम्बद्व कर दिया गया। गौरतलब है कि कोटद्वार रेंज के रेंजर भी पाखरौ में निर्माण के मामले में विवादों में घिरे थे लेकिन ऊंची पहुंच के चलते अब तक बचते रहे थे।

आपको बता दें कि मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल उत्तराखंड पौड़ी द्वारा माह जनवरी 2022 में लैंसडौन वन प्रभाग में फील्ड भ्रमण के दौरान अपने पत्रांक संख्या जो कि 22/01/ 2022 में निरीक्षण नोट जारी कर प्रदीप कुमार उनियाल प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी कोटद्वार को उनके द्वारा फील्ड में की गई अनियमितताओं के दृष्टिगत तत्काल रेंज से हटाए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन ऊंची पहुंच होने के कारण तब से लेकर अब तक कोटद्वार रेंज के अधिकारी को रेंज से नहीं हटाया गया। जब इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल ने पुनः संज्ञान लिया तो लैंसडौन वन प्रभाग के डीएफओ ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर कोटद्वार रेंज के रेंजर को कार्य मुक्त कर प्रभागीय कार्यालय में सम्बद्व कर दिया। उनके स्थान पर लालढांग रेंज के रेंजर देवेन्द्र काला को कोटद्वार रेंज का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए।