पुष्कर सिंह पवार “फदम”

देहरादून। “जब खेत की बाड़ ही खेत को खाने लगे” तो समझ ही लेना चाहिए कि सबका बंटाधार! जी हां ऐसा ही कुछ आजकल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड का शायद ही कोई विभाग ऐसा हो जहां कुछ ऐसा हो रहा हो कि राज्य की जनता गर्व से कह सके कि हम डबल इंजन सरकार या जीरो टॉलरेंस सरकार की जनता हैं जहां सब कुछ हिमालय की तरह चमकदार है..!

 आज बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की उस रिपोर्ट का जिसमें उत्तराखंड की लापरवाही कहें,वाह वाही लूटना कहें,या उस कुंठित मानसिकता का जिसमें राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के लापरवाही, उपेक्षा व विकृत मानसिकता का जिसकी जिम्मेदारी भी एक महिला,एक मां के जिम्मे है उसके बावजूद उस महिला व मां के विभाग द्वारा बच्चों का हक छीनकर कहें या फिर मां की लापरवाही जिसका ध्यान बच्चों पर न होकर कहीं और है..! अर्थात “कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना” । यही नहीं धरातल पर भी बच्चों की जिम्मेदारी महिला और मां के ही जिम्मे है ।

धरातल वाली मां व महिला को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन तो याद है परन्तु जिन बच्चों के पीछे उन्हें रोजी रोटी मिल रही है उनके अधिकारों, ज़रुरतों व स्वास्थ्य के लिए कितने आंदोलन व आवाज उठाई….? लगता महिला व बाल विकास विभाग का पूरा तंत्र ही नहीं चाहता कि उत्तराखंड नौनिहाल स्वस्थ,और मानसिक शारीरिक रूप में बलिष्ठ बने, उत्तराखंड का भविष्य श्रेष्ठ बने। 

  बात करते हैं मिडिया व सोशल मीडिया में चर्चा का केन्द्र बनी उस खबर का जिसने उत्तराखंड ही नहीं देशभर में उत्तराखंड सरकार व उसके बच्चों की स्वास्थ्य और देखभाल की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्रालय व विभाग की बच्चों के प्रति बरती जा रही असंवेदनशीलता लापरवाही की पोल खोलकर  रख दी। मामला कुछ यूं है कि अभी कुछ दिन पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो बच्चों के जिम्मेदारी संभाल रहे विभाग द्वारा उत्तराखंड में पौष्टिक आहार के रूप में टेक होम राशन किट आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा गांव-गांव, वार्ड के मौहल्ला मौहल्ला वितरित की जा रही है उसके बावजूद पिछले चार सालों में बच्चों में कुपोषण ढाई गुना बढ़ जाना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 202-25 की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में 440 करोड़ रुपए की योजना में  2020-21 में कुल कुपोषित बच्चे 8856 थे जिनमें 1129 बच्चे अति कुपोषित थे, जबकि 2024-25 में अति कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़कर 2983 तक पहुंच गई जो कि राज्य सरकार और उसके महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय और धरातल से लेकर चोटी तक जुड़े कार्यदाई विभाग, एजेंसियां व पौष्टिक आहार सप्लाई/वितरित करने वाली संस्थाएं सीधे सीधे जिम्मेदार मानी जाएगी। 

 यह मामला छोटा-मोटा नहीं वरन् राज्य के भविष्य से सीधा-सीधा खिलवाड़ है। इस मामले में राज्य में जिस जिस जिले में जहां जहां कुपोषण पिछले चार सालों में बड़ा है वहां की धरातल से लेकर उच्च स्तर तक के अधिकारियों, कर्मचारियों सप्लाई ऐजेन्सियों पर कठोर कार्यवाही व मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिससे भविष्य में कोई भी बच्चों के जीवन से खिलवाड़ न कर सके।

  केन्द्र सरकार को भी इस मामले मे हस्तक्षेप कर मंत्रालय स्तर पर जबावदेही तय करनी होगी। राज्य सरकार पर बच्चों से संबंधित किसी भी मामलों पर मानिटरिंग करनी होगी तभी बच्चों का स्वस्थ भविष्य सुरक्षित हाथों में रह पाएगा।