विभाग डीपीआर बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मात्र इन्फ्रास्ट्राक्चर (ढ़ांचा) खड़ा करने में धनराशि खर्च न की जाय वरन् उस प्रस्ताव से वास्तव में कितनी आबादी को कितना आउटकम प्राप्त हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव बनायें- सचिव उत्तराखंड 

आवारा पशुओं पर लगाम लगायें- पशुधन ऑनर, गौशाला संचालक और स्थानीय निकाय की जिमेदारी हो तय 

बच्चों के मीड-डे मील की गुणवत्ता सुधारें

  सचिव उत्तराखण्ड शासन विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उत्तराखण्ड @25 के दृष्टिगत District as a Fulcrum Development की अवधारणा को प्रभावी बनाये जाने हेतु जनपद के विकास कार्यों के संबंध में बैठक में सचिव ने जनपद में किये जा रहे विकास कार्यों, निर्माण कार्यों, केन्द्र पोषित राज्य पोषित एवं बाह्य पोषित योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, उनकी प्रगति और जनमानस को मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि आगामी आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को तथा उसकी समस्त औपचारिकताओं को समय से पूर्ण करें तथा विकास कार्यों की गति में तेजी लायें। उन्होंने सभी निर्माणदायी विभागों और संस्थाओं को निर्माण कार्यों से संबंधित डीपीआर निर्माण, टेण्डरिंग प्रक्रिया इत्यादि को समय से पूर्ण करनें को कहा। सड़कों पर आवारा पशुधन पर नियंत्रण लगाने के लिए उन्होंने संबंधित पशुपालक, नगर निगम, गौशाला संचालकों और पशुपालन विभाग को निर्देशित किया कि संयुक्त प्रयासों से आवारा पशुधन पर पूरी तरह लगाम लगाये।

सचिव ने विद्यालयों में बच्चों के मिड-डे मील की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सभी अधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण करने तथा बनाये गये भोजन की गुणवत्ता चैक करने के निर्देश दिये साथ ही कहा कि भोजन की गुणवत्ता में यदि सुधार किया जाना अपेक्षित हो तो तद्नुसार सिफाशि करें। उन्होंने सरकार की ध्वज वाहक योजनाओं का सामान्य जनमानस को समुचित लाभ प्रदान करने के निर्देश दिये। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को पात्र लोगों को खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति बनाये रखने तथा ऐसे सम्पन्न लोग जो राशन कार्ड के पात्र नही हैं फिर भी यदि उनके राशन कार्ड बने हुए हैं तो उनका बारीकी से भौतिक सत्यापन करते हुए कार्ड निरस्त करें तथा अन्य पात्र व्यक्ति को उस कार्ड का नम्बर हस्तांतरित करें।

सचिव ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग डीपीआर बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मात्र इन्फ्रास्ट्राक्चर (ढ़ांचा) खड़ा करने में धनराशि खर्च न की जाय बल्कि ये देखा कि उस प्रस्ताव से वास्तव में कितनी आबादी को और स्थानीय स्तर पर कितना आउटकम प्राप्त हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव बनायें।

  प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 1357 टारगेट में 1825 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 1431 स्वीकृत किये जा चुके है।  

बैठक में जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने सभी विभागीय अधिकारियों को सचिव महोदय के निर्देशों के क्रम में विकास कार्यों को तेजी से क्रियान्वित करने तथा सरकार के मुख्य फोकस वाले सैक्टर्स को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसके पश्चात सचिव ने रांसी स्टेडियम व पर्यटन आवास गृह का निरीक्षण किया।

इस दौरान बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पाण्डे, जिला विकास अधिकारी मनविन्द्र कौर, सीएमओ डॉ0 प्रवीण कुमार, अधीक्षण अभियंता लोनिवि पीएस बृजवाल, अधीक्षण अभियंता मो0 मिसम, महा प्रबंधक उद्योग शैलेन्द्र डिमरी, सीटीओ गिरीश चन्द्र, डीएसओ के.एस. कोहली, ज्वांइट मजिस्ट्रेट अनामिका, अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। 

22 दिसम्बर को पौड़ी में टी0डी0एस0 की जागरूकता को बढ़ाने  हेतु होगा सेमिनार आयोजित 

 आयकर विभाग द्वारा जनपद के समस्त आरहण वितरण अधिकारियों के साथ टी0डी0एस0 की जागरूकता को बढ़ाने के लिए 22 दिसम्बर, 2023 को सेमिनार/आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

      जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने समस्त आरहण वितरण अधिकारियों को आयकर विभाग द्वारा ऑडिटोरियम पौड़ी में टी0डी0एस0 की जागरूकता को बढ़ाने हेतु सेमिनार/आउटरीच कार्यक्रम में समय पर प्रतिभाग करने के निर्देश दिये हैं। आयोजित सेमिनार/आउटरीज कार्यक्रम ऑडिटोरियम पौड़ी में 22 दिसम्बर, 2023 को आयोजित किया जायेगा।