समस्त शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता और सुविधाओं की जांच के आदेश
  गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और संस्थानों पर नियमानुसार कारवाई 

  उत्तराखंड में शिक्षण संस्थाएं खोलने की भेड़चाल में अभिभावक और विद्यार्थियों को समय और धन की हानि के साथ मानसिक तनाव में भी गुजरना पड़ रहा है। धनकुबेरों, राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े व शिक्षा विभाग की मिलीभगत से शिक्षा माफिया से जुड़े लोगों द्वारा गली मोहल्लों में विद्यालय और प्रशिक्षण संस्थान विना मान्यता व बिना मानकों के खोले जा रहे हैं। 

  गुरुवार को मण्डलायुक्त दीपक रावत ने आयुक्त कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में  विगत जनता दरबार में हल्द्वानी के वृद्ध व्यक्ति त्रिलोचन सिंह ने शिकायत की थी जितेंद्र वर्मा उनके यहां किराए पर रहते है। उनके द्वारा पिछले 02 साल से किराया नहीं दिया जा रहा है। आयुक्त ने उन्हें समय दिया था कि उनके बीच किराया के राजीनामा अनुसार किराया दे दिया जाए। किंतु जितेंद्र वर्मा द्वारा पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद उन्हें किराए का भुगतान नहीं किया गया। मौके पर आयुक्त ने किरायेदार को त्रिलोचन सिंह का मकान खाली करने के निर्देश दिए। 

   जितेंद्र वर्मा इसी भवन में एक विद्यालय संचालित करते है जो की आठवीं तक है। स्कूल में लगभग 70 बच्चे है। जांच में सामने आया कि स्कूल बिना मान्यता के संचालित किया जा रहा है। आयुक्त ने खंड शिक्षा अधिकारी, हल्द्वानी को नियम विरुद्ध स्कूल संचालित करने पर करवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु अन्य विद्यालय में दाखिला दिलाने की भी जिम्मेदारी तय की।

 ऐसा ही मिलता जुलता अन्य मामला गैर मान्यता प्राप्त पुण्डरीकाक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड एलाइड साइंस के विषय में वहां के विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने कॉलेज में विभिन्न कोर्साे में प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था । दाखिले के समय कॉलेज ने बताया था की जल्द ही कॉलेज को गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्धता मिल जाएगी किंतु अतिथि तक कॉलेज को संबद्धता नहीं मिली है। बच्चों ने सुरक्षित भविष्य हेतु आयुक्त से गुहार लगाई थी और कहा था कि वे अब दूसरे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते है। आयुक्त ने कॉलेज के मालिक से इस विषय में वार्ता की थी। आयुक्त को मालिक ने आश्वस्त किया है कि वह जल्द ही बच्चों के प्रथम वर्ष की फीस दूसरे कॉलेज को दे देगा।

भूमि की रजिस्ट्री करने से पूर्व जमीन के साथ ही रास्ते की भली भांति जांच कर ले कि विक्रेता ने जो रास्ता मौके पर दिखाया है वही रजिस्ट्री में भी दर्ज हो-  आयुक्त 

उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त में गैर पंजीकृत प्रापर्टी डीलरों द्वारा निजी आवास हेतु भूमि खरीदने वाले लोगों से भूमि से जुड़े रास्ते व भूमि प्लाट में गंभीर अनियमितता बरतने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं।    

 उत्तराखंड में भूमाफियों द्वारा निजी आवास और अन्य उपयोग हेतु भूमि खरीदने वाले लोगों को सब्जबाग दिखाकर गलत भूमि दिखाने या फिर प्लाटिंग की गई भूमि में बिना रास्ते वाली पंजीकृत भूमि बिक्री कर दी जा रही है। ऐसा ही मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत के जनता दरबार में प्रकाश में आया। 

 मामले के अनुसार प्रापर्टी डीलर ने भूमि खरीदने वाले खरीदार को भूमि तो रास्ते सहित बेची, परन्तु रजिस्ट्री करते समय कपट करते हुए भूमि से लगे रास्ते की रजिस्ट्री नहीं की। खरीदार को भवन बनाते समय अन्य प्लाट स्वामी द्वारा जब सामान लाने के लिए रास्ते का उपयोग नहीं करने दिया तो खरीदार परेशान हो गया। खरीदार द्वारा इस मामले को कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत के जनता दरबार में उठाया जहाँ कुमाऊँ आयुक्त ने प्रापर्टी डीलर को फटकार लगाते हुए भूमि खरीदारों को भी सचेत करते हुए कहा कि भूमि क्रय के समय रास्ते की भी रजिस्ट्री सुनिश्चित करें।