नगर निकायों के लिए पार्किंग की कवायद शुरू

 छ: नगर निकायों व कस्बों के लिए बजट अवमुक्त 
 

श्रीनगर के लिए चार करोड़ सडसठ लाख व कोटद्वार के लिए चौरासी लाख स्वीकृत

 जनपद के नगर निकायों व कस्बों के अन्तर्गत पार्किंग परियोजनाओं को लेकर जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने जिला कार्यालय स्थित जिला सूचना विज्ञान केन्द्र में निकायों के अधिकारियों की बैठक ली। जिलाधिकारी ने उप-जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि छोटे-छोटे पॉकेट पार्किंग की जगह बड़ी पार्किंग को के प्रस्ताव तैयार करें।

        शुक्रवार को अयोजित जनपद में पार्किंग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने उप-जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि पॉकेट पार्किंग जी जगह बड़ी पार्किंग को प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव तैयार करें ताकि वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इनका निर्माण हो सके। उन्होने स्पष्ट किया कि बड़ी पार्किंग हेतु यदि सरकारी भूमि प्रयाप्त नहीं हो पा रही है तो निजी भूमि को क्रय किये जाने पर विचार करें।

उन्होने नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बजट के अभाव में रुके निर्माण कार्यो को पूरा करने के लिए तत्काल बजट की डिमांड करना सुनिश्चित करें। शासन स्तर पर लम्बित पार्किंग की डीपीआर को निरंतर फॉलोअप करते रहने के निर्देश दिये हैं।

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत निर्मित होने वाली 06 पार्किंगो में कैन्ट क्षेत्र लैन्सडॉन हेतु 1 करोड़ 91 लाख के सापेक्ष 76 लाख रु की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। कैन्ट द्वारा एनओसी नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। श्रीनगर में 04 करोड़ 67 लाख रु की लागत से निर्माणाधीन पार्किंग का लगभग 4 करोड़ की लागत से 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। कोटद्वार में 83 लाख रु की लागत से बनने वाली पार्किंग हेतु निर्माणदयी संस्था को 33 लाख रु0 अवमुक्त किया गया है। निर्माणदायी संस्था द्वारा कार्यारम्भ करवा दिया गया है। पैठाणी टैक्सी पार्किंग का 65 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है जबकि चौबट्टाखाल व नीलकंठ में पार्किंग सम्बन्धी प्रकरण शसन स्तर पर प्रेषित किये गये हैं।  
बैठक में अपर जिलाधिकारी ईला गिरी, अधिशासी अभियन्ता लोनिवि निर्भय सिंह, सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी व नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी वीसी के मध्यम से उपस्थित थे।