कोटद्वार थाने को पीपीपी मोड मे दिया जाए-कांग्रेस

डिजिटल सेवा केंद्र में लटका ताला

कोटद्वार।बीते सोमवार को शहर के विधायक व वन मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा कोटद्वार के बद्रीनाथ मार्ग में डिजिटल सेवा केंद्र का उट्घाटन किया गया था। गुरुवार को इस डीजिटल केन्द्र पर ताला लग गया। गौरतलब है कि इससे पूर्व बीते मगलवार 23 सितम्बर को वन मंत्री ने सीएम त्रिवेंद्र रावत के साथ झाझरा वन रेंज परिसर में उत्तराखण्ड सिटी फॉरेस्ट ‘आनन्द वन’ का लोकापर्ण किया था। इस कर्यक्रम में विभागीय अधिकारियों समेत कई पत्रकार भी शामिल थे। जिसके बाद वन मंत्री हरक सिंह रावत सहित और अन्य 03 मंत्री भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अब ऐसी स्तिथि में कोटद्वार डिजिटल सेवा केंद्र में मौजूद कई लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते एहतिहातन डिजिटल सेवा केंद्र को बंद रखने का फैसला लिया गया।

कोटवार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार थाने को पीपीपी मोड देने की मांग

बद्रीनाथ स्थित कार्यालय में हुई जिसमें कि प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यालय में कोटद्वार की कानून व्यवस्था को पूर्ण रूप से भ्रष्ट बताया गया है तथा मामा जी राज्यपाल से थाना कोटद्वार को पीपीपी मोड में देने की मांग की गई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कोटद्वार की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है जिस कारण कोटद्वार अति संवेदनशील क्षेत्रों की श्रेणी में आता है साथ ही जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के तमाम कुख्यात अपराधी के साथ उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के कुख्यात अपराधी संदीप व्यक्तियों का से कोटद्वार शहर में जमावड़ा लगा रहा है। कोटद्वार अपराधियों की शरण स्थली बनता जा रहा है जिससे शहर में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बार-बार स्थानीय प्रशासन से सत्यापन प्रक्रिया को तेजी से चलाने की मांग करते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन कुछ दिन सक्रियता दिखाकर लापरवाह हो जाता है। जिस कारण शहर की कानून व्यवस्था चरमरा रही है। वक्ताओं ने कहा कोटद्वार शहर अपराधियों की गिरफ्त में आ चुका है। कोटद्वार पुलिस गैरकानूनी कारोबार में रोक लगाने में पूरीतरह नाकाम साबित हुई है। सट्टे का कारोबार में कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं, कोटद्वार शहर अवैध सट्टेबाजी कारोबार की चपेट में है लेकिन कोटद्वार पुलिस की सांठगांठ के चलते सट्टेबाजी के कारोबारीयों पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अवैध शराब बेचने वालों पर रोक लगाने के लिए पुलिस अगर गम्भीर होती है तो उनके खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही क्यों नही की जाती है। पुलिस की हीलाहवाली के चलते अवैध शराब,स्मैक,जुवा और सट्टेबाजी का कारोबार शहर में खूब फल-फूल रहा है। साथ ही अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस कारण कांग्रेस कार्यकर्ता ने महामहिम राज्यपाल से मांग की थाना कोटद्वार को पीपीपी मोड पर देकर कानून व्यवस्था को भी पटरी पर लाया सकता है ,जैसे सरकार अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों को पीपीपी मोड मे देकर पटरी पर लाने की बात कहती है। उत्तर प्रदेश से आने वाले व्यक्तियों का सत्यापन कराया जाए यातायात व्यवस्था दुरुस्त की जाए। बैठक की अध्यक्षता प्रवेश रावत ने किया बैठक में अतुल नेगी संजीव सिंह प्रदीप कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे।

कर्मचारी 1 अक्टूबर को मनाएंगे काला दिवस

कोटद्वार। प्रदेश कोर कमेटी की ऑनलाइन बैठक में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली सँयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 1 अक्टूबर को काला दिवस मनाने का निर्णय किया है इस कार्यक्रम को प्रत्येक कर्मचारी व्यक्तिगत स्तर पर बल देने का प्रयास करेगा। 1 अक्टूबर 2005 के दिन ही राज्य के कर्मचारियों के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन की सुविधा से वंचित कर दिया था। इसी के विरोध में कार्मिकों ने इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।इस दिन सभी nps कर्मचारी।काली पट्टी या काला मास्क पहनकर विरोध जताएंगे।अपने सभी सोशल मीडिया एकाउंट पर काली तस्वीर लगाएंगे।रात 8 बजे से 9 बजे अपने घरों पर लाइट ऑफ रखेंगे।राज्य में लगातार कर्मचारी कोरोना काल में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर संकटकाल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इस निर्वहन के दौरान लगातार राजकीय कार्मिक कोरोना ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त भी हो रहे हैं। इस स्थिति में उनके परिवार के पास पारिवारिक पेंशन तक प्राप्त नहीं। ऐसे संकट काल मे लगातार कर्मचारियों में अपनी सुरक्षा के प्रति सरकारी उदासीनता को लेकर रोष है।

पुरानी पेंशन के होने से कर्मचारी के जीवन मे एक सुरक्षित भविष्य के लिए संकटों से लड़ने के लिए ढाल थी आज कर्मचारी भविष्य में आने वाले संकट से लड़ने के लिए निहत्था है।प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कर्मचारी सरकार के साथ प्रत्येक निर्णय पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष वह देश के विकास में योगदान करते हुए बिताता है। देश को आयकर से लेकर आपदा में प्रत्येक स्थिति में समर्थन देता है। परन्तु उसकी सेवानिवृति के बाद आज कर्मचारी भीख मांगने को मजबूर है। प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भरता का नारा दिया परन्तु बुढापे में जब हाथ पैर किसी काम के न हों और जेब खाली हो तो किस प्रकार आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पूर्ण किया जाय। इसलिए सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देने की कृपा कर पुरानी पेंशन को बहाल करे।प्रदेश अध्यक्ष अनिल बडोनी ने कहा कि देश में कोरोना की महामारी से कई कर्मचारी अपनी जान गंवा रहे हैं और सरकार के पास उसके आंकड़े तक नहीं। ये सोचनीय विषय है। देश मे निजी व सार्वजनिक क्षेत्र मिलाकर 4 करोड़ से ज्यादा nps कार्मिक हैं जिनमे से मात्र 66 लाख ही सार्वजनिक क्षेत्र से है। ये मांग मात्र सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की है जिसमे, कर्मचारी ,शिक्षक, रेलवे, पैरामिलिट्री के सेवक शामिल हैं। जिनका 4 -6 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। जिसमें सेवानिवृत्त होने के बाद 1000 रुपये से भी कम मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है। शेयर मार्केट के पैसे सरकार देश के आर्थिक विकास में उपयोग कर । कार्मिकों को उनके ससम्मान जीवन का हक़ देकर पुरानी पेंशन को लागू कर सकती है।इस बैठक में देवेंद्र बिष्ट, प्रवीण भट्ट, योगिता पन्त, कपिल पांडे, जयदीप रावत, नरेश भट्ट, सौरभ नौटियाल,कमलेश मिश्रा, राजेन्द्र शर्मा , सुबोध कांडपाल , इत्यादि शामिल रहे।

दैनिक ब्रीफिंग

Leave a Reply Cancel reply