गढ़वाल मंडल आयुक्त मैं सभी गढ़वाल के जिले के जिला अधिकारियों के साथमैं ऑनलाइन बैठक

बुधवार को आयुक्त गढ़वाल मण्डल श्री रविनाथ रमन ने अपने कैंप कार्यालय पौड़ी से वीडियों काॅन्फेस के माध्यम गढ़वाल मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ सी.एम.हेल्पलाईन-105, ई-आॅफिस एवं ई-कलेक्ट्रेट, सीपीग्राम्स, सी.एम. डेसबोर्ड, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं प्रधानमंत्री किसान योजना की समीक्षा बैठक ली। उन्होने उपरोक्त बिन्दुओं पर क्रमवार समीक्षा करते हुए, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कहा कि लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित  निस्तारित करेंगे। वीसी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री आईटी सलाकार रविन्द्र दत्त, जिलाधिकारी पौड़ी धीराज सिह गब्र्याल, देहरादून डाॅ. आशीष श्रीवास्तव, हरिद्वार सी.रविशंकर, टिहरी मंगेश घिल्डियाल, उत्तरकाशी मयूर दीक्षित, चमोली स्वाती एस. भदौरिया, रूद्रप्रयाग वंदना सहित संबंधित अधिकारी ने बैठक में प्रतिभाग किया।
आयुक्त श्री रमन ने सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा के दौरान कहा कि कोविड 19 के महामारी के चलते पोर्टल पर लंबित शिकायातों का तेजी से निस्तारण नही हो पाई है।
जिसके चलते काफी शिकायतें आगे के स्टेप पर पहुंच गये है। उन्होने एल1 एवं एल2 स्तर पर लम्बित शिकायातों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारी को शिकायत की प्रकृति को परीक्षण करते हुए त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिये। जबकि एल3 एवं एल4 पर निस्तारण हेतु विस्तृत चर्चा करते हुए, आईटी सलाकार श्री दत्त ने बताया कि इस तरह के शिकायते जो बिना कार्यवाही के अगले स्टेप पर पहुंच गये है, उनके निस्तारण के लिए पोर्टल पर ही अलग से फीचर दिया गया है। जिसके माध्यम से एल1 तक के अधिकारी संबंधित फीचर पर जा कर शिकायत को निस्तारित कर सकते है। जिस हेतु आयुक्त श्री रमन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए लंबित शिकायत पर रेखीय विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर, शिकायत की प्रकृति का परीक्षण करते हुए त्वरित निस्तारित करवाना सुनिश्चित करेंगे। वहीं उन्होने सीपीगाम्य के समीक्षा के दौरान पोर्टल में आने वाले शिकायत के भौतिक निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आईटी सलाकार श्री दत्त से समन्यवय करने के निर्देश दिये। सीएम डेसबोर्ड की समीक्षा के दौरान उन्होने आॅल वेदर रोड़ एवं रेलवे परियोंजना के तहत भूमिधरों की लंबित भुगतान पर अग्रीम कार्यवाही हेतु संबंधित जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कहा कि ऐसे भूमिधरी जो अपने गांव क्षेत्र में नहीं है, जो बाहर रहते है, संबंधित विभाग से समन्यवय कर दिल्ली एवं उत्तराखण्ड के संस्करण के समाचार पत्र पर प्रचार प्रसार हेतु इश्तिहार जारी कराना सुनिश्चित करें। उन्होने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि एलआर एक्ट के तहत लंबित वादों को तेजी से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।