घोटाले प्रदेश का एक और महा घोटाला 

 भ्रष्टाचार और कम्पटीशन की दौड़ में उत्तराखंड के विभागों में जबरदस्त होड ,”तू आगे आगे चल मै पीछे पीछे आता हूं। तू पेड़ लगाता जा मै काटता जा हूं।।”
 उत्तराखंड में 900 करोड की बिजली बिना ईआरसी की अनुमति के यूपीसीएल ने खरीद डाली, अफसरशाही का कमाल..!             
 बिजली खरीद पर यूपीसीएल का भारी भरकम खेल     

लोक संवाद टुडे/१५ सितम्बर २२ 

 देहरादून। घोटाला प्रदेश के नाम से स्वर्णाक्षरों में अंकित उत्तराखंड में एक के बाद एक घोटालों ने उत्तराखंड राजनीतिज्ञों और अफसरों की विद्वता को पूरे विश्व पटल पर चार चांद लगाकर बता दिया कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। किसी जमाने में बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश के राजनीतिज्ञों और अफसरों की विद्वता का गढ़ माना जाता था लेकिन पिछले 22 वर्षों में ही उत्तराखंड के राजनीतिज्ञों और अफसरों ने बता दिया कि उनकी प्रतिभा के आगे सब बौने साबित होते हैं।

पिछले कुछ महीनों से उत्तराखंड में राजनीतिज्ञों से लेकर अफसरों के कारनामों से पूरा देश भौंचक है। गुरुवार को एकबार फिर उत्तराखंड की सरकार की कारगुज़ारियों पर चार चांद लगाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बार जिस विभाग का मामला सामने आया है वह ऊर्जा प्रदेश के ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है। ऊर्जा विभाग के कारनामे में कई सौ करोड़ रुपए के बंदरबांट के भ्रष्टाचार की परते उखड़ी हैं। भ्रष्टाचार का उजागर करते हुए  जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि यूपीसीएल द्वारा लगभग 900 करोड़ रुपयों की बिजली खरीद पर विद्युत नियामक आयोग से सहमति न लेना अथवा खरीद से संबंधित प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष पेश न करना यूपीसीएल द्वारा किए गए भारी भरकम खेल को दर्शाता है।

नेगी ने कहा कि यूपीसीएल द्वारा पावर एक्सचेंजो से मार्च से जून 2022 तक 1063.59 मिलियन यूनिट एवं एनवीवीएन के माध्यम से मई एवं जून 2022 में कुल 135.75 मिलियन यूनिट विद्युत खरीदी गई यानी कुल 1199.34 विद्युत खरीदी गई।

नेगी ने कहा कि गर्मी का मौसम आने से पहले निगम को होमवर्क करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया; जिसका नतीजा यह हुआ कि आकंठ कर्ज में डूबे प्रदेश को करोड़ों रुपए की बिजली महंगे दामों में खरीदनी पड़ी। निगम को चाहिए था कि बिजली खरीद से पहले आयोग के समक्ष प्रस्ताव तो पेश किया होता, चाहे आयोग स्वीकृति देता या न देता, वह अलग बात होती, लेकिन प्रस्ताव रखने तक की जहमत नहीं उठाई गई। उक्त स्वीकृति न मिलने के कारण निगम का घाटा बढ़ेगा और यह घाटा निकट भविष्य में विद्युत उपभोक्ताओं से वसूला जाना तय है।

नेगी ने कहा कि यूपीसीएल अपनी नाकामी छुपाने के लिए रातों-रात कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जनता की विद्युत समस्याओं पर संज्ञान लेने में महीनों/सालों लगा देते हैं। नेगी ने कहा कि यूपीसीएल की इस करतूत से प्रतीत होता है कि निगम का प्रबंधन फेल हो चुका है।पत्रकार वार्ता में विजय राम शर्मा व सुशील भारद्वाज मौजूद थे।