विधानसभा भर्ती के बाद दरोगा भर्ती की विजिलेंस जांच के भी निर्देश 

 भर्ती घोटालों पर मुख्यमंत्री की सख्ति के चलते विभागों में हड़कंप
 धांधली से नियुक्ति पाए दरोगाओं की नींद हराम,भूख गायब,विना तहरीर के जेल….?

 देहरादून/उत्तराखंड ।‌‌ उत्तराखंड में यूके एसएसएससी पेपर लीक के बाद विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्ति घोटाले के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने युवाओं की मांग पर दरोगा भर्ती के जांच के आदेश जारी कर हड़कंप मचा दिया है। राज्य में वर्ष 2015 में हुई दरोगा की सीधी भर्ती में हुई धांधली की विजिलेंस जांच की मंजूरी मुख्यमंत्री दरबार द्वारा मिल गई है। इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सतर्कता समिति की बैठक हुई, लंबे विचार-विमर्श के बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। 

  पुलिस मुख्यालय ने शासन को दरोगा भर्ती में हुई अनियमितताओं को लेकर विजिलेंस जांच के लिए प्रस्ताव भेजा था। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तीसरी बार वर्ष 2015 में दरोगा की सीधी भर्ती हुई थी। इस परीक्षा के माध्यम से पुलिस में 339 दरोगा भर्ती हुए थे। परीक्षा पंतनगर विश्वविद्यालय ने कराई थी। शुरुआत में इस भर्ती के रिजल्ट में आरक्षण का पेच फंसा था। लिहाजा, दो बार रिजल्ट जारी किया गया था। अब इसमें धांधली की बात भी सामने आ रही है। वर्तमान में चल रही आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की जांच में एसटीएफ को धांधली के साक्ष्य मिले थे।

आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोगों द्वारा दरोगा भर्ती में भी गलत तरीके से नियुक्ति पाई हैं। पास आउट हुए कुछ दरोगाओं ने नकल की है या फिर उनकी अर्हता को लेकर कुछ गड़बड़ी की गई है। चूंकि, यह परीक्षा पुलिस विभाग की है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आने वाली कोई एजेंसी इसकी जांच नहीं कर सकती है। जांच के आदेश के बाद फर्जीवाड़े से दरोगा बने दरोगाओं की रातों की नींद,भूख प्यास गायब हो गई है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको विना तहरीर के कोर्ट ने जेल भेज दिया।

    विभागीय जांच को लेकर पुलिस मुख्यालय ने विजिलेंस जांच की सिफारिश की थी। गृह विभाग ने इसे कार्मिक विभाग को भेजा था। इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सतर्कता समिति की बैठक हुई। विमर्श के बाद विजिलेंस को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब देखना यह है कि जाच में पारदर्शिता होगी या लीपापोती कर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।