लोक संवाद टुडे, देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने का भी फैसला लिया है। कैबिनेट में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा गया। इस पर मंत्रिमंडल की सैद्धांतिक सहमति बन गई है। लंबे समय से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की कवायद चल रही थी। नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के बाद सरोवर नगरी को वीआईपी कल्चर से मुक्ति मिलने के बाद पर्यटकों को जहां सुकून मिलेगा वहीं पर्यटन को को स्वतंत्रता के साथ बढ़ावा मिलेगा।
जबरिया धर्मान्तरण उत्तराखंड में गैर ज़मानती अपराध
उत्तराखंड राज्य में अब जबरिया धर्मातरण गैर जमानती अपराध होगा। बुधवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मन्त्रीमण्डल ने धर्मांतरण कानून को गैर जमानती बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती अपराध होगा जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
