रिपोर्टर: Author August 5, 2026

निर्भिक  कड़ा  निर्णय – तीन उप महाअधिवक्ताओ पर गिरी गाज 

   सरकार की कमजोर पैरवी पर लिया निर्णय 

  राज्य सरकार न्यायालय में सरकार के न्यायिक वादों में अपने नामित सरकारी उप महाअधिवक्ताओ के लचर और कमजोर पैरवी करने पर सरकार द्वारा नामित तीन उपमहाधिवक्ताओं की आबद्धता शासन ने समाप्त कर दी है। राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सचिव न्याय एवं विधि परामर्श धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार तीन उप-महाधिवक्ताओं अमित भट्ट, शेर सिंह अधिकारी और ब्रीफ होल्डर सिद्धार्थ बिष्ट की आबद्धता समाप्त कर दी गई है।