पहाड के पलायन के असली जिम्मेदार जनप्रतिनिधि

 पहाड़ के पलायन के असली जिम्मेदार जनप्रतिनिधि 

राज्य बनने के बाद पहाड़ के जनप्रतिनिधियों ने पलायन रोकने के लिए नहीं बनाई कोई ठोस नीति 

पहाड़ का पलायन 21 साल बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा

पलायन और आप पहाड़ से और पलायन के जिम्मेदार अधिकारी बैठ रहे देहरादून

21 सालों में पलायन के नाम पर राजनीति करती रही सत्ताधारी पार्टियां

अधिकांश अंगूठा छाप जनप्रतिनिधियों के हाथों में सट्टा होने के कारण पहाड़ के दूरदर्शन बढ़ती जा रही

जनप्रतिनिधि नीति बनाने के जगह ठेकेदारी में  व्यस्त 

जनप्रतिनिधियों ने जनता की भलाई की जगह है अपने लिए लड़ाई लड़ी

5 साल जनप्रतिनिधि रहने के रूप में पेंशन के हकदार बने तनखा के हकदार बने तो कैसे यह जनप्रतिनिधि कहलाएंगे यह भी तो नौकरशाह हुए

उत्तराखंड बने हुए 21 साल हो चुके हैं इन 21 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने बारी-बारी सत्ता का शुभ हगा है। लेकिन इन 70 विधानसभा वाले पहाड़ी राज्य में अब तक कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि ठोस रूप में उभर कर नहीं आया जिसन राज्य के हित के लिएकोई ठोस नीति बनाई हो अधिकांश जनप्रतिनिधि या तो ठेकेदार हैं या फिर निजी स्वार्थ तक सीमित। लोकतंत्र की प्रथम इकाई कहे जाने वाले पंचायती चुनाव आया स्थानीय निकाय के चुनाव मैं चाइनीस जनप्रतिनिधि तो बिल्कुल ही ना काबिल साबित हुए हैं क्योंकि इनके द्वारा स्थानीय स्तर पर न तो कोई ठोस कार्यनीति के प्रस्ताव बनाए गए जिससे कि स्थानीय स्तर पर कोई पुच्ची और श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की स्थापना हो श्रेष्ठ चिकित्सा सुविधाएं हो स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो स्थानीय स्तर पर किसानों के लिए से टू सिवनी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की प्रशिक्षण से लेकर उत्पादन और मार्केटिंग की व्यवस्था हो स्थानीय महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था हो सिंचाई के संसाधन हो और वहीं स्थानीय उत्पादों के लिए विपणन की व्यवस्था हो जिससे कि पलायन रूप से राज्य बनने का एक सपना था पहाड़ की जवानी और पानी के साथ स्थानीय जल जंगल जमीन को रोक करके उसका एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए जिससे कि पहाड़ के युवाओं को भटकना न पड़े लेकिन इन जनप्रतिनिधियों की जातिवादी क्षेत्रवाद और पैसे के बल पर आने वाली राजनीति के कारण आज पहाड़ का 80% से अधिक युवा दूसरे राज्यों में दर-दर की ठोकरें खाकर परिवार का भरण पोषण करने को विवश है 21 साल बनने क राज्य बनने के बाद पहाड़ की जनता को सोचता होगा कि वह कैसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर रहे हैं चाहे वह स्थानीय स्तर के चुनाव का जनप्रतिनिधि हो या राज्य स्तर का राष्ट्रीय स्तर का वैसे तो पहाड़ एक बुद्धिजीवियों और शिक्षित निवासियों का क्षेत्र भी कहा जाता है इसका एक नमूना केंद्रीय नेतृत्व में पहुंचे बड़े-बड़े पदों पर अपनी शोभा बढ़ा रहे अधिकारी की नियुक्तियों से पता चलता है लेकिन लगता है यह बुद्धिजीवी वर्ग या अधिकारी वर्ग जब पहाड़ से बाहर निकलता है तो बाहर उसके लिए सोतला हो जाता है शायद किसी बुद्धिजीवी ने पहाड़ के विकास के लिए कुछ ठोस रणनीति बनाने का काम क्या होगा। पहाड़ी राज्यों के निवासियों से लोक संवाद टुडे की शिकायत है कि पहाड़ के बच्चे होने के नाते उनका दायित्व बनता है कुलपहाड़ की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार वहां के विकास की नीतियां बननी चाहिए । मैदानी और भार राज्यों की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार नीतियां बनेगी तो पहाड़ धराशाई ही होंगे इसलिए बहुत जरूरी है कि पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए योजनाएं बनाई जाएं। पूर्व में केंद्र सरकार में भी एक नियोजन विभाग हुआ करता था जो कि पूरे देश की भौगोलिक परिस्थितियों को आधार बनाकर उनके लिए योजनाएं बनाकर कार्यालय करवाने का काम करता थ लेकिन वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने स्वार्थ लिप्त था और निजी स्वार्थ के चलते इस विभाग को ही खत्म कर दिया और अपनी कमियां छिपाने के लिए विकास के नाम पर राजनीति करना शुरू कर दिया अधिकांश स्थानीय स्तर पर तो जनप्रतिनिधियों द्वारा पुराने कार्यों को लीपापोती कर दोबारा उसी में सरकारी धन का प्रयोग कर वाहवाही लूटने का काम किया पहाड़ के अधिकांश जनहित की योजनाएं जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते विवादों में फंसी पड़ी हो पहाड़ी गीत की पहाड़ी राज्यों के हितों की योजनाओं को कानूनी केस में उलझा कर जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है केंद्रीय सरकार के कोई काने का कोई भी कायदे कानून नहीं है जबकि राज्य स्थानीय स्तर पर एनजीटी से लेकर वन्य जीव और न जाने कितने ऐसे विभाग और संस्थाएं तैयार कर दी गई हैं जो रखने का काम कर रही है।