फर्जी राशन कार्ड धारकों पर कार्यवाही की तैयारियां शुरू

  फर्जी राशन कार्ड धारकों पर कार्यवाही की तैयारियां शुरू 

दस दिन का समय मिलेगा, राशनकार्ड सरेन्डर करने के लिए 

  अपात्रों पर एफ आई आर होगी दर्ज, रिकवरी भी की जाएगी

देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी सुविधाओं में अधिकांशतः सम्पन्न और समर्थ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ऐसा ही एक विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग भी है जहां पर अपात्रों का कब्जा है। मानकों को ताक पर रखकर जिस तरह आपूर्ति विभाग ने जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों और राशन डीलरों की शह पर बीपीएल,गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के गैरकानूनी तरीके से से राशनकार्ड जारी कर दिए हैं उससे जरूरतमंद लोगों को सरकारी सुविधाओं से राशन नहीं मिल रहा है। सबसे गजब बात तो यह है कि आलीशान पक्के मकान में रहने वालों, चौपहिया वाहन धारकों, पूर्व सैनिक परिवारों सहित सरकारी और अर्धसरकारी संस्थानों में नौकरी करने वाले परिवार के लोग मुफ्त राशन की सुविधाएं उठा रहे हैं। कही कही  तो राशन डीलर और आपूर्ति विभाग के कर्मचारी सम्पन्न लोगों के घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती समर्थ और सम्पन्न लोग मुफ्त राशन को बाजार या अपने परिचितों को 15 से 20 रुपए किलो बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं।  प्रदेश में गरीबों का भोजन डकारने वाले फर्जी और अपात्र राशन कार्डधारकों पर जल्द ही सरकार कठोर कार्यवाही करने वाली है।  फर्जी कार्ड धारकों से अब तक लिए गए राशन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाने की तैयारी है। उत्तराखंड में वर्तमान में 14 लाख से अधिक अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार राशन कार्डधारक हैं। प्रदेश में एक लाख 84 हजार से अधिक अंत्योदय एवं 12 लाख 27 हजार से अधिक प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड धारक हैं। इनमें बड़ी संख्या में फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारक हैं। जो हर महीने गरीबों को मुफ्त एवं बहुत कम कीमत पर मिलने वाले राशन का लाभ ले रहे हैं। सरकार फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारकों को पहले राशन कार्ड को पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में सरेंडर के लिए दस दिनों का समय देगी। इस अवधि में राशन कार्ड सरेंडर करने वालों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनका नाम व पता भी गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन तय समय के बाद राशन कार्ड सरेंडर न होने पर राशन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 

गरीबों के हक का राशन ले रहे अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इनसे अब तक के राशन की रिकवरी के साथ ही इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

–रेखा आर्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

   अपात्र होने के बावजूद हर महीने अंत्योदय और प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारकों का राशन ले रहे कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग टोल फ्री नंबर भी जारी करेगा। इस नंबर पर ऐसे फर्जी व अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ शिकायत करने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा।

अंत्योदय राशनकार्ड धारक तीन रुपये किलो चावल व दो रुपये किलो के हिसाब से गेहूं दिया जाता है। इसके अलावा पांच किलो फ्री राशन मिलता है।