राजकीय इंटर कालेजों में सांइस लैब उपकरण खरीद का बड़ा घोटाले का खुलासा

सांइस लैब का सामान पहुंचे बिना कर दिया भुगतान

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हल्द्वानी- उत्तराखण्ड में भ्रष्टाचार करना कुछ विभागों के कतिपय कर्मचारियों और अधिकारियों को लगता है उनका संवैधानिक और जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ ऐसा ही मामला उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मंडल के शिक्षा विभाग से संबंधित प्रकाश में आया है।

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में लगाए जनता दरबार के दौरान जनता की समस्याएं और शिकायत सुनने के दौरान एक हैरान करने वाली शिकायत कमिश्नर के सामने आई। शिकायत थी जिले के 10 इंटर कॉलेजों से जुड़ी। जिसमें कहा गया कि इन्टर कालेजों की साइंस लैब के लिए जिला योजना के बजट से जो इंस्ट्रूमेट खरीदे गए थे वो स्कूलों में पहुंचे ही नहीं। यही नहीं इसका बजट भी रिलीज हो गया। और जिन स्कूलों में लैब इंस्ट्रूमेंट पहुंचे वो बेहद घटिया किस्म के हैं। जिस पर कमिश्नर ने बच्चों के भविष्य को ध्यान मेे रखते हुये जिले के दो इंटर कॉलेजों में प्रशासन की जांच टीम भेजी। कमिश्नर की टीम चाफी और मौना इन्टर कॉलेज में तत्काल चैकिंग को पहुंचीं। चैकिंग के दौरान पाया कि सामग्री इन्टर कालेजों में पहुंचीं ही नहीं। कमिश्नर ने टेण्डर प्रक्रिया में सम्मिलित शिक्षा विभाग के प्रधान सहायक एवं लेखाकारों को तलब कर फाइलों का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया पाया कि भुगतान स्कूलों में सामग्री पहुंचने से पहले ही कर दिया गया।

वहीं प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर एक ही दिनांक के पाये गए। टेण्डर प्रक्रिया में सम्मलित प्रधान सहायक के द्वारा संतोषजनक जवाब नही देने पर कमिश्नर ने जांच हेतु कमेटी का गठन किया। कमिश्नर ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी उधमसिंह नगर, मुख्य कोषाधिकारी एवं एडी शिक्षा को जाचं कमेटी हेतु नामित कर एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। कमिश्नर ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के उपरान्त ही सम्बन्धितों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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