किसान को खलनायक बनाती गोदी मिडिया और सरकार 

  जबकि मामला ठीक इसके विपरित है। किसान को पराली जलाने के नाम पर पर्यावरण बिगड़ने के नाम पर खलनायक बनाने का सरकारी कुचक्र बड़े उद्योग घरानों की शह पर चल रहा है। पहला उद्योग घराना पेट्रोलियम घरानों से सम्बंधित है जिसे इलैक्ट्रोनिक वाहन उद्योग और सोलर इंनर्जि उद्योग से खतरा बन रहा है। गौरतलब है कि जो भी किसान पराली जलाने का काम कर रहा उससे ज्यादा पर्यावरण को नुक्सान पेट्रोलियम उद्योग बड़ा रहा है उसमें सबसे ज्यादा तो केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का कैबिनेट मंत्रालय और उसकी ब्यूरोक्रेसी की पिकेट टीम का भाग है जो बिना वजह देश और राज्य सरकार पर आर्थिक और पर्यावरणीय भार है। वहीं गोदी मिडिया का वह पार्ट जो एसी में बैठकर कृषकों के धरातल पर जाए बिना दहाड़ दहाड़ कर नौटंकी करता रहता है।

 क्या किसी ने कभी सोचा कि जो किसान पराली नहीं वरन् पराली की ठूंट जलाने का काम कर रहा है वह पराली वाले खेत से ज्यादा तो सागभाजी, गन्ना खेती और फल फूल से खेती को हरा भरा रखता है, ऐसे में कैसे पर्यावरण को नुक्सान पहुंचेगा। फिर पंजाब से दिल्ली और एनसीआर की हवा कैसे खराब होगी। जहां पराली जल रही वहां की हवा में जहरीलापन नहीं और २०से 50 किमी दूर की हवा खराब और जहरीली हो रही है….? 

 सरकार को अपने उद्योग मित्रों के जहरीले धुआं छोड़ते उद्योग, मंत्रियों और संत्रियों के आगे पीछे भागते लम्बी चौड़ी सुरक्षा और चमचों की पिकेट नजर नहीं आती….?

 सरकार को चाहिए कि सभी केन्द्रीय, राज्य सरकारों की कैबिनेट, विधायक संत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आफीस समय में केवल इलैक्ट्रोनिक वाहन अनिवार्य हों, कृषकों को पराली जलाने से पूर्व उसे नष्ट करने के लिए कृषि विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों सहित पर्यावरणविदों को कृषकों के खेतों में नियुक्त कर समय गेहूं की फसल की बुवाई करवाई जाए।