खत्म होगी लम्बी लाइन,घर बैठे मिलेगा राशन
उमंग एप हुवा लांच, एप के जरिए आर्डर करेंगे राशन के लिए
दिल्ली : जल्द ही राशन उपभोक्ताओं राशन की घर बैठे सुविधा एप के माध्यम से मिलने जा रही है। अब राशन उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों के सामने लोगों की लंबी-लंबी कतारें देखने को नहीं मिलेंगी। राशन कार्ड धारकों को जल्द ही इन लंबी कतारों से मुक्ति मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने ‘राशन सर्विस’ की सुविधा अब उमंग ऐप (UMANG App) पर शुरू कर दी है। उमंग ऐप के जरिए घर बैठे महीने भर का राशन सरकारी दामों पर आसानी से मंगाया जा सकता है।
सुविधा भारत के 22 राज्यों में
राशन की यह सुविधा भारत के 22 राज्यों में शुरू की गयी है। इस ऐप पर राशन बुक करने के साथ-साथ नजदीक की दुकान को खोज भी सकते हैं। साथ ही सामान की कीमत भी चेक कर सकते हैं। इसपर राशन की दुकान पर मिलने वाली सभी चीजों की रेट लिस्ट भी मौजूद होगी।
Ration Service के तहत मिलने वाली सुविधाएं
केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गयी ये सेवा आम लोगों तक सीधे और उचित मूल्य पर सामान पहुंचाने के लिए शुरू की गयी है। उमंग ऐप की इस सर्विस के जरिए ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार सामान सरकारी रेट पर खरीद सकेंगे। कार्ड धारक राशन की दुकान की सटीक जानकारी भी ले सकता है।
खरीदारी के 6 महीने का रिकॉर्ड भी
कार्ड धारक इस सुविधा का इस्तेमाल कर अपनी खरीददारी के 6 महीने के रिकॉर्ड भी देख सकता है। मेरा राशन सर्विस के तहत हिंदी-अंग्रेजी के साथ भारत में बोले जाने वाली 12 भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, अस्मि, ओड़िआ, बंगाली, उर्दू, गुजरती और मराठी भाषा में जानकारी ली जा सकती है।
क्या है UMANG App
उमंग भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है। जो किसी भी एंड्राइड फोन के प्लेस्टोरे पर आसानी से उपलब्ध है। इस ऐप पर सरकारी सुविधाओं से जुड़ी आम लोगों के लिए गैस कनेक्शन से लेकर पेंशन, ईपीएफओ समेत 127 विभागों की 841 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं. आप इसे भारत के प्रमुख 12 भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं।
उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा द्वारा विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी से भेट
शुक्रवार को कोटद्वार में उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा द्वारा विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी से भेट कर राज्य आन्दोलनकारियों के विषय में अवगत कराकर पत्र सौंपा। कोटद्वार मे कोटद्वार विधायक व विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड सरकार ऋतू खण्डूरी के आवास मे मुलाकात कर विधानसभा अध्यक्ष बनने पर राजय आन्दोलनकारी महेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में पुष्पगुछ् दे कर स्वागत किया और उत्तराखंड राज्य निमार्ण आंदोलनकारी के चिन्हिकरण व उत्तराखंड राज्य निर्माण मृतक आश्रित पेंशन की देरी को लेकर ज्ञापन दिया। जिसमें उन्होंने पौड़ी जिलाधिकारी से आदेश का आश्वासन दिया । ज्ञापन देने वालो मे मोर्चा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व मे गायत्री भट्ट,गुलाब सिंह रावत,दिनेश गोड,हयात सिंह रावत, पुरषोंतम डबराल,प्रेम सिंह बिन्दवाल, आदी शामिल रहे ।
उद्यान विभाग के बाग बहार की नई टेंडर निलामी 30 अप्रैल को
कोटद्वार। उद्यान विभाग कोटद्वार के प्रसिद्ध आम लीची बगीचे ( खाम गार्डन) की टेंडर निलामी 30 को घोषित की गई है। कोटद्वार उद्यान विभाग के डीएचओ प्रभाकर सिंह बताया कि 20 अप्रैल की टेंडर निलामी म टेंडर डालने वाले ठेकेदारों द्वारा पूरे मानको के साथ प्रक्रिया पूरी न होने पर निरस्त कर दी गई, जिसके चलते 30 अप्रैल को पुनः टेंडर डाले जाएंगे और उसी दिन खोल दिए जाएंगे। टेडर की नई सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी गई है।
कोविडकाल के आउटसोर्स कर्मचारी रोजी रोटी के लिए आन्दोलन की राह में
मुख्यमंत्री आवास कूच करने का निर्णय
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन
देहरादून। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा अपनी मांग को लेकर देहरादून मैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमितकर्ण करने की मांग को लेकर मुख्य मार्ग से होते हुऐ नारेबाजी कर जुलूस प्रदर्शन करते हुए सचिवालय पहुंचे प्रदर्शन कर धरना-प्रदर्शन कर धरने में बैठ गये। स्वास्थ्य सचिव उत्तराखण्ड सरकार को एक सूत्रीया मांग पत्र प्रेषित। किया गया। मांगपत्र में कहा गया प्रदेश में आउटसोर्स के माध्यम से कोविड़ वैश्विक महामारी में नियुक्त किये गये 2186 कार्मिकों के सम्बन्ध में। कोरोना काल में आउटसोर्स के माध्यम से लगे 2186 कार्मिकों जिसमें की पूरे प्रदेश भर में स्टाफ नर्स, लैब टेक्निशियन, लैब असिस्टेंट, ओ०टी० टैक्निशियन, ई०सी०जी० टैक्निशियन, सामाजिक कार्यकर्ता, कम्प्यूटर आपरेटर, वाहन चालक, वार्ड अटेंडेंट, वार्ड स्वीपर के पद पर नियुक्ति की गई थी जिसमें सभी कोरोना वारियर्स द्वारा बिना अपनी जान की परवाह न करते हुये कोविड की द्वितीय भीषण लहर के समय पूर्ण सत्यनिष्ठा व लगन से अपने घरों से दूर रहकर कम वेतन पर कोरोना मरीजों को अपनी सेवाएं प्रदान की गयी हैं, जिसमें सेवा के दौरान हमारे कई साथी कोरोना पॉजीटिव भी हुये थे।एक स्वर में कहा की माननीय स्वास्थ्य मंत्री को माँग पत्र देकर अवगत कराया था लेकिन शासन की ओर से किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण समस्त कोविड आउटसोर्स कार्मिक दिनांक 26-03-2022 से कार्य बहिष्कार करने के लिए बाध्य थे। हमारे द्वारा मा० स्वास्थ्य मंत्री जी को निम्नलिखित मांगों के बारे में अवगत कराया गया था कोविड़ काल में समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में तैनात उपनल, पी०आर०डी०, एन०एच०एम०, जेड सिक्योरिटी से आउटसोर्स कर्मचारियों को 03 माह, 06 माह, एक वर्ष की संविदा अवधि से मुक्त कर विभागीय संविदा / नियमितीकरण द्वारा समायोजित किये जाने का अनुरोध किया गया जिससे समस्त आउटसोर्स कर्मचारी अपना रोजगार सुरक्षित मानकर मूल विभागों / आवंटित अनुभागों में कार्य करते रहें।2. राज्य के सभी स्वास्थ्य विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष कोविड काल में ल सभी संवर्गों के सभी कुशल कर्मचारियों को उनके सेवा रिकार्ड, अनुभव, अपने विभाग में उपस्थिति सहित कार्यालय के समय के अतिरिक्त घंटों में भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने की क्षमता, कार्यकुशलता, चरित्र के आधार पर समायोजित किये जाने का अनुरोध किया गया जिससे कोविड काल में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी बेरोजगार न हो जाये एवं अपने अनुभवों व ज्ञान द्वारा सभी प्रकार की सेवाओं में अपना योगदान देते रहें।कोविड काल में पूरे उत्तराखण्ड राज्य के समस्त अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों को प्राप्त मशीनरी, तकनीक एवं असामान्य परिस्थितियों में भी कार्य करने वाले सभी सेवारत कुशल कर्मचारियों का विवेकपूर्ण सदुपयोग कोविड संक्रमण के प्रसार की रोकथाम उपचार के दो वर्ष पूर्ण होने के बाद अब वर्तमान एवं आने वाले समय में कोविड़ के नये वेरियेन्टस, टी०बी० मुक्त भारत मिशन, जन सामान्य एवं गंभीर रोगियों को समयबद्ध चिकित्सा सुविधा प्रदान करने एवं अन्य सभी सामान्य असाध्य रोगों का उपचार, लैब जाँचे शोध एवं विकास हेतु प्रबंधन किया जाना सार्थक होगा. ऐसी मनोकामना सहित आपके द्वारा इस संबंध में अग्रसर कार्यवाही हेतु प्रार्थना करते हैं। समस्त आउटसोर्स कर्मचारी आपके सदैव आभारी रहेंगे।समस्त कोविड 19 उत्तराखण्ड स्वास्थ्य कार्मिक संघ
‘माननीय स्वास्थ्य सचिव जी अगर मंदिन के अन्तर्गत हमारी सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए समस्त आउट सोर्सस कर्मचारी सुध नहीं ली गई तो हम 25/4/22 का मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए विवश होना पड़ेगा।
