व्यक्तिगत हितों के लिए या परेशान करने के उद्देश्य से उच्च वर्ग पर एससी एसटी लगाना अब आसान नहीं

 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला अब आसानी से नहीं लगेगा एक्ट्रो सिटी एक्ट

व्यक्तिगत हितों के लिए या परेशान करने के उद्देश्य से उच्च वर्ग पर एससी एसटी लगाना अब आसान नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस एल नागेश्वर की अगुवाई वाली पीठ में कहा एससी एसटी एक्ट के तहत कोई प्रकरण अपराध सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं किया जाएगा कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति जनजाति का है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया विवाद का कारण जाति संबंधी नहीं है, कोई और है तो एक्ट्रो सिटी एक्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता। जस्टिस एल नागेश्वर वाली पीठ ने आगे यह भी कहा यदि घटनास्थल सार्वजनिक नहीं है तो एससी एसटी एक्ट लागू नहीं होगा। महज़ शिकायत के आधार पर इस अधिनियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च अदालत ने कहा यदि कोई सामान्य जाति का व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा में कोई कदम उठाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके ऊपर स्वत एससी एसटी एक्ट के तहत अपराधिक कृत्य की तलवार लटक जाए।उच्च जाति के लोगों के अधिकारों के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कोई अपराध इसलिए नहीं स्वीकार कर लिया जाएगा कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है, बशर्ते यह यह साबित नहीं हो जाए कि आरोपी ने सोच-समझकर शिकायतकर्ता का उत्पीड़न उसकी जाति के कारण ही किया हो।’ एसटी/एसटी समुदाय के उत्पीड़न और उच्च जाति के लोगों के अधिकारों के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी काफी क्रांतिकारी मानी जा रही है।

उच्च जाति के व्यक्ति एससी/एसटी समुदाय जो व्यक्ति को गाली भी थे तब भी एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं होता

तीन सदस्यीय पीठ की तरफ से लिखे फैसले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि उच्च जाति के व्यक्ति ने एससी/एसटी समुदाय के किसी व्यक्ति को गाली भी दे दी हो तो भी उस पर एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हां, अगर उच्च जाति के व्यक्ति ने एससी/एसटी समुदाय के व्यक्ति को जान-बूझकर प्रताड़ित करने के लिए गाली दी हो तो उस पर एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कार्रवाई जरूर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि जब तक उत्पीड़न का कोई कार्य किसी की जाति के कारण सोच-विचार कर नहीं किया गया हो तब तक आरोपी पर एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

घटनास्थल यदि सार्वजनिक नहीं तो SC-ST एक्ट लागू नहीं

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उच्च जाति का कोई व्यक्ति अगर अपने अधिकारों की रक्षा में कोई कदम उठाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके ऊपर स्वतः एससी/एसटी ऐक्ट के तहत आपराधिक कृत्य की तलवार लटक जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों पर फिर से मुहर लगाते हुए कहा कि एससी/एसटी ऐक्ट के तहत उसे आपराधिक कृत्य ठहराया जा सकता है जिसे सार्वजनिक तौर पर अंजाम दिया जाए, न कि घर या चहारदिवारी के अंदर जैसे प्राइवेट प्लेस में।

सिर्फ शिकायत के आधार पर एससी-एसटी एक्ट नहीं लगाया जा सकता

बेंच ने यह टिप्पणी एक पुरुष को एक महिला को जाति संबंधी गाली देने के लिए आपराधिक आरोप से मुक्त करते हुए दी। पीठ ने कहा कि आरोपी पुरुष और शिकायतकर्ता महिला के बीच उत्तराखंड में जमीन की लड़ाई चल रही थी। दोनों ने इस संबंध में एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा था। बाद में महिला ने यह कहते हुए एससी/एसटी ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया कि पुरुष ने सहयोगियों के साथ मिलकर महिला को खेती करने से बलपूर्वक रोक दिया और उन्होंने महिला को जाति संबंधी गालियां भी दीं।

विवाद का कारण जाति आधारित नहीं तो SC-ST एक्ट नहीं

मामले में तथ्यों की पड़ताल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरुष पर घर की चहारदिवारी के अंदर गाली-गलौज करने का आरोप है, न कि सार्वजनिक तौर पर। इसलिए, उसके खिलाफ एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक कोई व्यक्ति एससी/एसटी समुदाय के व्यक्ति को उसे जाति के आधार पर प्रताड़ित करने की मंशा से भला-बुरा नहीं कहता है और जब तक उत्पीड़न की घटना का कोई गवाह नहीं हो, तब तक किसी उच्च जाति के व्यक्ति के खिलाफ एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

एससी एसटी एक्ट से बचने के उपाय / सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया

बेंच ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारक) कानून की धारा-3 (1) के तहत याचिकाकर्ता आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता और आरोप पत्र खारिज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के अपने पहले के फैसले का हवाला दिया और कहा कि पब्लिक प्लेस को बताया था और कहा था कि अगर घर के बाहर जैसे किसी घर के सामने उसके कैंपस में अपारध किया जाता जिसे घर के बाहर की सड़कों से देखा जा सकता है तो वह निश्चित तौर पर पब्लिक प्लेस माना जाएगा क्योंकि कोई भी देख सकता है। मौजूदा मामले में घर के अंदर महिला को गाली देने का आरोप है और यह कथित मामला ऐसा नहीं है कि किसी के सामने हुई हो।

उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम का एलान, गणेश गोदियाल बने कप्तान

प्रीतम सिंह को बनाया प्रतिपक्ष नेता, विधानसभा  में बीजेपी सरकार के खिलाफ संभालेंगे कांग्रेस की कमान 

हरीश रावत बने विधानसभा चुनावों में टीम सलेक्टिंग के मुखिया 

पंजाब की तर्ज पर चार कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए।

देहरादून। 2022 के चुनावी रण को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने अपनी फिल्डिंग फैलाना शुरू कर दिया है। बीजेपी को घेरने के लिए अपनी अंतर्कलह पर काबू पाते हुए पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में भी प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव पर मुहर लगा दी। पूर्व विधायक गणेश गोदियाल प्रदेश कांग्रेस के नए कप्तान होंगे। प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नेता प्रतिपक्ष की नई भूमिका सौंपी गई है। प्रो जीत राम, भुवन कापड़ी, पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ व पूर्व विधायक रंजीत रावत कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। आर्येंद्र शर्मा कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी ने तीन सदस्यीय चुनाव प्रचार कमेटी की कमान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस महासचिव हरीश रावत को सौंपी है।

उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक दल के नए नेता और प्रदेश संगठन में बदलाव को लेकर इंतजार महिने भर से चला आ रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया। कांग्रेस हाईकमान ने चुनावी साल में उत्तराखंड में भी पंजाब फार्मूला अपनाया है। नए नेता प्रतिपक्ष के चयन के साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला गया है। बीती 13 जून को डा इंदिरा हृदयेश का निधन होने से नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त हो गया था। बीती 27 जून को नेता प्रतिपक्ष पद पर चयन को लेकर दिल्ली में बुलाई गई प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक में संगठन में बदलाव की मांग भी उठी। मामला पेचीदा होने पर विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर इन दोनों पदों पर फैसला लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया गया था। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम बनने से जहां कांग्रेस संगठन और समर्थकों को नई ताकत मिली है वहीं जिन लोगों को कांग्रेस की नई जिम्मेदारियां उनकी क्षमता के अनुसार मिली है उसका भी उत्तराखंड की जनता में सकारात्मक संदेश जाने की उम्मीद है।