कोटद्वार नगर निगम को रेलवे का नोटिस

       कोटद्वार नगर निगम को रेलवे का नोटिस 

       रेलवे ने नगरनिगम पर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर दिया नोटिस 

  कोटद्वार में अतिक्रमण करना आम बात हो गई है,चाहे आम आदमी करे, व्यापारी करे, दबंग करे या फिर सरकारी विभाग…..!‌‌ सरकारी अतिक्रमण करने का कोटद्वार में  एक मामला पिछले दो तीन दिनों से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मामला कोटद्वार नगरनिगम और रेलवे विभाग का है। कोटद्वार में पिछले दिनों रेलवे प्रशासन ने अपनी भूमि का सर्वे किया तो आम आदमी के साथ व्यापारियों और नगर निगम द्वारा भी रेलवे की भूमि नगरनिगम के कब्जे में अवैध बताई गई। कोटद्वार नगरनिगम द्वारा गाडीघाट मालगोदाम चौराहे के समीप पूर्व खोड( पशुओं को बंधक बनाने का स्थान ) पर एक आश्रय स्थल का निर्माण किया जा रहा है जिसे रेलवे प्रशासन ने अपनी भूमि बताकर कोटद्वार नगरनिगम को नोटिस जारी कर दिया है जिससे नगर निगम में हड़कंप मच गया और नगर निगम ने भी जबाबी कार्यवाही शुरू कर दी है। बताते चलें कि नगर निगम द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह 75 लाख की धनराशि के लगभग का है। नोटिस मिलने के बाद से नगरनिगम कोटद्वार की नींद उडी हुई है।

  अग्निवीर की तरह राजवीर योजना भी हो लागू

   अग्निपथ से सेना के अग्निवीर तैयार होंगे राजपथ से राज्यवीर

   देश में अग्निपथ योजना लागू होने के बाद कई योजनाओं के सुझाव अग्निपथ के समर्थन में तब आ रहे हैं जब सरका अग्निपथ की तरह राजपथ योजना भी लागू करे तो देश की जनता को सरकार से कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी। इस संबंध में उत्तराखण्ड विकास पार्टी के अध्यक्ष मुजीब नैथानी ने कहा कि अग्निवीर योजना वास्तव में मील का पत्थर है पर यह सेना से पहले सांसदों और विधायकों पर राजपथ योजना के रूप में  लागू होनी चाहिए।

     मुजीब नैथानी ने अग्नीपथ योजना के समाधान और दश मे युवाओं के आक्रोश को काबू में करने का समाधान देत हुए कहा कि सांसदों और विधायकों का कार्यकाल भी केवल 4 साल का होना चाहिए और एकमुश्त ग्यारह लाख रुपये  उन्हें 4 साल बाद दे दिए जाने चाहिए। नैथानी ने कहा कि इससे राजनीति में भी रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और भ्रष्टाचार भी कम होगा।

   कम समय के कार्यकाल में विधायक और सांसद अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि विधायकी और सांसदी जाने के बाद उन्हें नौकरी के लिए कहीं भटकना न पड़े, सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि के चलते उनके कार्यकाल के आधार पर उनके अनुरूप अवसर भी मिलेंगे।

 मुजीब  नैथानी ने कहा कि विधायकों और सांसदों पर इस योजना को लागू करने पर जनता का भरोसा भी इस योजना पर रहेगा और हर चार साल बाद नए सांसद और नए  विधायक आने से नए लोगों के लिए  रोजगार व राजनीति के नए  अवसर  भी पैदा होंगे। एक सांसद विधायक के मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के तौर पर चार साल का कार्यकाल बहुत अधिक होता है। भारत जैसे देश मे टेलेंट की कमी नहीं है इसलिए इस देश की जनसंख्या को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन पदों पर अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना चाहिए और जो केवल और केवल अग्निवीर और राजवीर जैसे तरीके से ही दिया जा सकता है। इससे जनता में विधायकों और सांसदों की पेंशन के खिलाफ जो माहौल है वह भी खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ राजनीति में परिवार को आगे बढ़ाने की नीति भी खत्म हो जाएगी। सेना में भी जाने के लिए युवाओं में जोश बना रहेगा। वही राजनीति में भी नया जोश, उत्साह, और देश को नई विचारधारा मिलेगी। देश में परिवारवाद ही इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है इसका खात्मा करना सबसे ज्यादा जरूरी है इसलिए अग्निवीर योजना के साथ राजपथ योजना लागू का समर्थन किया जाना चाहिए। मगर इसे पहले सांसदों और विधायकों पर लागू किया जाना चाहिए। राजपथ योजना लागू होने से कई राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का भी समाधान हो सकता है।